सप्तरी जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षको काम कारबाहीका साथै तेश्रो पञ्चवर्षीयरणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७३ साउन देखि नै योजना लागु भईसकेको भएपनि जिल्ला अदालतले सोमबारराजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी योजना तथा गत आर्थिक वर्षको काम कारबाही बारे जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा अदालतले विभिन्न प्रकृतिको २६०५ मुद्दा फर्छयौट गरेको अदालतले जनाएको छ ।
तराई मधेशमा चलेको आन्दोलनले अदालतको काम कारबाही प्रभावित भएपनि रु ६५ लाख ३१ हजार दुई सय ५७ जरिवाना असुली गरेको छ ।
अदालतले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको ५३८५ मुद्दामा दुई हजार ६०५ अर्थात ४८.३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छयौट गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अदालतमा सबभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी २१८३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९७८ मुद्दा फर्छयौट भएको उनले बताए ।
पारिवारिकमा १८३६ दर्तामध्ये ९२६ फर्छयौट भईसकेको तथा करणीका ४८ दर्तामा १९, ज्यानमा १२४ मा ५२, लागू औषधको २५ मा १४, घरेलु हिंसाका ९ मा २, अपहरण तथा शरीर बन्धकको ८ मा ४र मानव बेचबिखन ओसार पसारका ४ मा १ मुद्दा फर्छयौट भएको श्रेस्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै थुनुवाका १२२ मा २५, प्राथमिकता प्राप्त ३६२ मुद्दामा ५५, साना प्रकृतिका २७१ मा ४१, महिला वादी प्रतिवादी भएका १५४ मा १३४, जेष्ठ नागरिकका १५७ मा १०२ मुद्दा फर्छयौट भएको छ भने मेलमिलापका १८३ मा १८ फर्छयौटर १५७ फिर्ता भएको बताएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेबारी सरेर आएको २७८०, नयाँ दर्ता ३३३४ गरी कूल ६ हजार ११४ मुद्दामा ३६८४ अर्थात ६०.०५ प्रतिशत मुद्दा फर्छयौट गरिने लक्ष्यरहेको जानकारी दिदै “तेश्रो पञ्चवर्षियरणनीतिक योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लागि १५ बुँदे वार्षिक कार्य योजना बनाएको छु” उनले भने ।
चालु वर्षमा सीएमएस प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, दुई वर्षे मुद्दालाई शुन्यमा झार्ने, मेलमिलाप, एक घण्टे सेवा, निःशुल्क कानून सहायता, निःशुल्क टेमप्लेट वितरण,दोभाषे सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, समय सारणीलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, दण्ड जरिवानाको लगत अध्यावधिक गरी असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै दशीको रुपमा आएको तहसिल जिन्सी, अदालत तर्फको जिन्सी लिलामी कार्य अगाडी बढाउने, सूचना प्रविधिमा कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन तालिमको आयोजना गर्ने, २०२५ देखि २०३० साल सम्मको पुरानो मिसिलको व्यवस्थापन गर्ने, अनावश्यक भीडलाई कम गर्न मुल गेटमा चेकपोष्ट निर्माण गरी पास लागू गर्ने, मिसिलका कागजलाई धुल्याउने, नाप नक्सा, म्याद तामेली कार्यलाई नियमित रुपमा गर्ने, व्यवस्थापकिय कार्यको मासिक लक्ष्य अनुसार नै सञ्चालन गर्ने, निर्माणाधिन प्रहरी सुरक्षा ब्यारेक, ट्रसको कार्य समपन्न गरी प्रयोगमा ल्याउने, मालपोतको तामेली फाँट भत्काएर मोटर ग्यारेज, क्यान्टीन निर्माणको पहल गर्नेर न्यायधिश तथा कर्मचारीलाई अवलोकन भ्रमणमा लैजाने चालु वर्षको कार्ययोजनारहेको श्रेस्तेदार श्रेष्ठको भनाई छ ।