चुनावसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसदमा पुगिसकेको र केही प्रक्रियामा रहेकाले करिब एक महिनाभित्र त्यस्ता कानुनहरु पारित भइसक्ने कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले बताए।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयका १ सय ३८ कानुनमध्ये अहिलेसम्म जम्मा करिब आठवटा कानुन मात्रै बनेको उनले बताए।
संविधान जारी भएको करिब १३ महिना हुनलाग्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइसक्नुपर्ने कानुनहरु मध्ये संख्याका हिसाबले निकै कम मात्रै कानुन बनेका छन्।
प्राथमिकता
संविधानले एक वर्षभित्रै सबै प्रदेशहरुमा उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने परिकल्पना गरे अनुसार बनेका ती खासगरी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्।
यी बाहेक अबको चरणमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण हुने ठानिएको स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन कहिलेसम्म बनिसक्ला भन्ने प्रश्नमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, “यो निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु मंसिरको पहिलो हप्तासम्म संसदमा पुगेर पारित भइसक्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौं।”
यी कानुनमध्ये पनि चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन मंसिर भन्दा पनि अघि नै बनिसक्ने ढुंगानाले बताए।
तर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
अन्य विधेयकहरुमा करिब २० वटा विभिन्न मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा रहेको र अब छिट्टै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको ढुंगानाले बताए।
सहमति
उनले भने, “अहिले खासगरी गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक यी दुईवटा विधेयकहरु चाहिँ कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि आएका छन्। दशैं विदाको लगत्तै गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिन्छौं।”
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग निर्माणका लागि पनि कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको बताइएको छ।
तर संविधान जारी भएको १३ महिनासम्म निकै कम मात्रै कानुन बनेको प्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेको देखिन्छ। –वीवीसी नेपाली
