काठमाडौं–नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि संविधान संशोधन र स्थानिय नियकायको निर्वाचन अन्यौल बनेको छ ।
संविधान संशोधनको माग राखि गत बर्ष ६ महिना सम्म आन्दोलन गरेका मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संग छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष भने निष्कन सकेको छैन् ।
मोर्चा र गठबन्धन संग तीनबुन्दे समझौता गरी सरकार बनाउन सफल भएको दाहाल र देउवा उनीहरुको माग सम्बोधनमा अहिले सम्म सफलता पाउन नसक्नु मधेशमा अर्को आन्दोलनको निम्तो दिनु जस्तै भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
मंगलबार संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको चुनाव लगायतको विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको त्रिपक्षीय बैठकमा कांग्रेस–माओवादीले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न मोर्चालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, मोर्चाले संसदमा प्रस्तावित संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर टुंगो लगाउन अडान राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष नै टुंगिएको मोर्चाका एक नेताले बताएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताउँदै राजनीतिक निकासका लागि बिलम्ब गर्न नहुने धारणा राखे भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेर मुलूकलाई निकास दिन र संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने राजनीतिक वातावरणका लागि मधेशी मोर्चासँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।
विगत तीन महिना देखि बहसको विषय बनेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने एमालेको रणनीतिले मधेशमा स्थानिय निकायको चुनाव हुने वातावरण सृजना हुन दिदैन भने यसले संविधानको कार्यान्वयनमा ठूलै चुनौति थपिने जानकारहरु बताउँछन् ।
मोर्चा र गठबन्धनको सहमति विना स्थानिय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिए पनि कुनैपनि हालतमा मधेशमा निर्वाचन नहुने मधेश केन्द्रित नेताहरु सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । यसले पनि संविधान संशोधन र मोर्चा तथा गठबन्धनको सहमति विना चुनावको घोषणाबाट आन्दोलनको शुरुवात हुने मधेशी जनताहरु ठ्म्याई रहेको छ ।