उपेन्द्र झा
आर्थिक सामाजिक विकास माथिको पहुँच नहुनु र जनताले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्थामा आन्दोलनको जन्म हुन्छ । सत्तापक्षको चरम एकाधिकारले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँछ । दिने लिनेको चरम कट्टरता राजनीतिक संघर्षलाई उँचाईमा पु¥याउँछ र जन आन्दोलनको चरमविन्दुमा सत्तापक्ष घुँडा टेक्छ । लोकतन्त्रमा त्रुटिप्रति ध्यानाकर्षण गराउन सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्छ । यसलाइ अन्य धारबाट सोच्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।
मधेश आन्दोलनबाट व्यक्त संघीयतालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट परिभाषा गर्नुको अर्थ के थियो भने वर्गीयसत्ताको निरन्तरता रहि रहोस् । मधेशमाथि विभेद भयो भनेर झण्डै चार दशकदेखि आवाज उठ्दै आई रहेको छ । राजतन्त्रात्मक सामन्ती शासकले यस कुरालाई अनसुना गरेपनि लोकतन्त्रधारीले त हाम्रो कुरा सुन्ला भनेर मधेशले लोकतन्त्र ल्याउन आफना वीर सपूतहरूलाइ वलिदान दिन पछि परेन । तर बिडम्बना ! लोकतन्त्रको स्थापनापछिको चिन्तन पाश्र्वको सोचभन्दा पनि कठोर रहेको अनुभूत भएपछि मधेशको आन्दोलन संगठित भयो ।
आन्दोलनको सम्बोधनको नाममा स्थापना गरिएको संविधान सभालाई आफनो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरियो । ०६३ सालको मधेश आन्दोलन एक दशक बिती सक्दा पनि जीवितै छ । मधेशलाई सम्बोधन गर्ने मनसाय रहेको भए उहिले सबै समस्या हल हुन सक्थ्यो । तर बेईमानी, चालाकी र साजिशलाई नै नीति हो भनेर परिभाषा गरेपछि समस्या जहाँको त्यहीं छ । शासकहरूले गरेको संघीयताको परिभाषा नै ठीक हो भन्ने कुरामा मधेशलाई सहमत गराउन लागि परेको अवस्था र मधेश आन्दोलनले तय गरेको माँगबाट मधेश पछि नहट्ने बाध्यता, यहीं राजनीति गतिरोधको गाँठो कस्सिदै गएको छ ।
मधेशलाई आन्दोलनबाट पछि हटाउन अब शासकहरूले मधेशीहरूलाई भारतीय भनेर सम्बोधन गर्न लागेको छ । संघीयता मधेशको माँग नै होईन, यो भारतको इशारामा उचालिएको साजिश हो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालिएको छ । रैथाने मधेशी र भारतीय मधेशीको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले एमालेले सर्वे अभियान नै थालेको छ । हालै लहानमा “रैथाने मधेशी एकता परिषद”को नाममा मोटर सायकल रैली आयोजना गरेर रैथाने र भारतीय मधेशीलाई छुट्याउन लागेको हो ।
लोकतन्त्रलाई विधीको शासन भन्नु नेपालको सन्दर्भमा झूठो नै ठहरिएको छ । यहाँ जे मन लाग्यो त्यही भन्ने र गर्ने चलन छ । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने जोसुकै सजायको भागि हुनु पर्नेमा मधेशीलाई कानून लाग्ने तर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने एमालेको मधेशीप्रतिको व्यवहार निन्दनीय छ भनेर कतैबाट आवाज नउठ्नु आश्चर्य नै लाग्छ । साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्नेलाई देशद्रोहको सजाय हुनु पर्छ । तर यहाँको शासकीय प्रवृति विधीभन्दामाथि भएकोले कानूनले छुने कुरा भएन । केही मानसिक रोगीहरू मधेशको विरूद्ध नराम्रा नतिजाको पर्वाह नगरि गाली गलौजमा रमाई रहेका छन् भने इतिहास विद, राजनीतिविद् र समाजशास्त्रीहरू आज भोली सामाजिक सञ्जालमा व्यापक गाली गर्न आएका छन् । मानसिक रोगीको बढ्दो प्रभाव भनूँ वा योजनाबद्ध रणनीतिक कार्ययोजना । आश्चर्य लाग्छ, कहाँ गयो सरकारको आचारसंहिता, कानून, मर्यादा ? निकासको नाममा राजनीतिक अराजकता फैलाउने दोषीले दण्ड पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?
शताब्दियौंदेखि आत्मसमर्पण गरि बस्ने मधेशीहरूको संस्कार परिवर्तनको हावासंगै रूपान्तरित भएर मधेश विद्रोहको अवस्थामा आई सकेपछि पुनश्च आफ्ना अनुयायीलाई रैथाने भनेर खोज्न जानु चरम सामन्ती मानसिकता हो । परम्परागत शासकीय मनोवृति हो । वर्गीयसत्ताको नाङ्गो निरन्तरता हो । लोकतन्त्र उदार मनोवृतिलाई सघाउँछ । कट्टर सामन्ती सोचलाई होईन । राजाले पनि केही दिन पंचायती प्रजातन्त्रको अभ्यास ग¥यो । तर जनताले स्वामित्व ग्रहण नगरि फ्याँकि दियो । राज्यसत्ताले मधेशप्रति गरेको विभेद, मधेशले भन्दै आएको भेदभाव अहिले रंगभेदमा परिणत भई नाङ्गो स्वरूपमा देखिएको छ ।
मधेशको समस्याको व्यावहारिक मूल्याँकन नगरि मधेशले वर्गीयसत्तालाई चुनौती दिएको प्रतिशोधबाट प्रभावित राज्य संरक्षकहरूले “संविधान सभाको ९० प्रतिशत मतले संविधान घोषणा गरेको” “संसारैमा उत्कृष्ट संविधान भएको” “भारतले उचालेकोमा केही दलाल प्रवृतिका मधेशीले संविधानको विरोधमा आन्दोलन चलाएको” आदि भिन्न भिन्न आरोप लगाउँदा पनि केही सीप नलागेर “रैथाने र भारतीय मधेशीको बर्गीकरण” गर्न अभियान नै चलाएको हो ।
कुनै पनि सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका मानक सिद्धान्त अनुसार (१) आधारभूत अधिकारको बहाली, (२) आम स्वतन्त्रता, (३) आत्म निर्णयको अवसर, (४) नैतिक स्वायत्तता, (५) राज्यमा जनताको प्रभावकारी सहभागिता (६) मानवीय विकास, (७) राजनीतिक समानता, (८) शान्तिको स्थापना र (९) समृद्धि आदि कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व लिएको हुन्छ । के यी मापदण्ड अनुसार यहाँका सरकार चलेका छन् ? देशमा उठेका आन्दोलनहरूले परिवर्तनका चाहना राखेका थिए । तर जनताको पक्षमा कुनै परिवर्तन देखिएन ।
(१) देशभरि भ्रष्टाचारको संस्थागत संरचना बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने एकमात्र एजेण्डा बोकेको पुरानो राज्यसत्ताको संरचना यथावत् कायम छ । (२) ब्यूरोक्र्यासीको परम्परागत मानसिकतामा किञ्चित परिवर्तन देखिएको छैन । (३) विगतकोभन्दा परनिर्भरता तीव्रतर रूपमा बढेको छ । (४) रेमिट्यान्सबाहेक देशको आर्थिक अवस्था बदतर छ । (५) ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारको सूचकाँकमा नेपाल तेश्रो स्थानमा छ । (६) कृषिको अवस्था दयनीय छ । (७) अर्थक्षेत्र पूर्ण भ्रष्ट छ । (८) देश पूर्ण अभाव र संकटग्रस्त अवस्थामा छ । (९) विकास र उद्योग अवस्था जीर्ण छ ।
देशको यस्तो तस्वीर बदल्न नै जनताले ठुल्ठूला आन्दोलनहरू गरेका थिए । राज्यसत्तामा शासकवर्गको मुहार फेरिए पनि सत्तामा व्यवहारतः कुनै परिवर्तन आएन । राजतन्त्रको समाप्तिपछि शीर्ष तीन दलको निर्विकल्प एकाधिकार कायम भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मापदण्डसंग के मतलव ? पालैपालो शासन गर्ने चलन अनुसार तीन दल शासकको रूपमा परिणत भएको छ । उनीहरूको बुझाईमा यही परिवर्तन हो । पार्टीलाई सत्तामा पु¥याई दिनकै लागि आन्दोलन भएको थियो । सत्तामा गएपछि आन्दोलन सिद्धियो । अब आन्दोलन होईन, समृद्धि र विकासको दिशामा लाग्नु पर्दछ । निकास नपाएर जनता असन्तुष्ट बनेको अवस्थामा यो नयाँ खाले तिकडमको तानाबाना बुनिदै छ ।
मधेश त्याज्य छ । उसलाई भारतीय भनिएको छ । तर पनि राजनीतिको केन्द्रमा राखिएको छ । राज्य षडयन्त्रको केन्द्र विन्दुमा छ । मधेशलाई मधेशी दलहरूको हातबाट फुत्काउन एक दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएको षडयन्त्र विरामा अवस्थामा पुगेको छैन । मधेश विभिन्न खाले असन्तुष्टताको अन्ध्यारोमा रहेकोले राज्यले अनुकूल ठानेर शिकार गर्न शुरू गरेको छ ।
(१)आन्दोलनबाट अभिव्यक्त मधेशको माँग सम्बोधन हुन नसकेको, (२) मधेशका दलहरूको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको, (३) एक दशक लगाएर पनि राजनीतिक निकास नभएको, (४) आन्दोलनको बाध्यात्मक अवस्थामा बाँच्नु परेको, (५) दैनन्दिनी सहज हुन नसकेको आदि कारणहरूबाट मधेश असन्तुष्ट छ । यसै मौकाको फायदा उठाउन सबै चाहन्छन् । मधेश बाह्य रूपमा टुटेको, तोड्न सकिने आदि अवस्थामा देखिएपनि भावनात्मक रूपमा मधेश एकढिक्का छ । राज्यले हामीलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन भन्ने सम्बन्धको घृणात्मक विश्वास अमिट रूपमा परेको छ । मधेश जुनबेला पनि एकमुष्ट आन्दोलन गर्न तयार छ भन्ने कुरा विगतको आन्दोलनले देखाई सकेको छ । जतिसुकै असन्तुष्टता रहेपनि अधिकार नपाउञ्जेल आन्दोलनको बाध्यकारी परिस्थिति विद्यमान रहेकोले मधेश यसलाई नकार्न सक्दैन । उत्कर्षमा गएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीहरू छाडेर आन्दोलनमा सामेल हुने यही भावनाको प्रतीक हो । केही गुलामबाहेक मधेशी एकतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । विगतको नाकाबन्दी आन्दोलनले सबै कुरा देखाई सकेको छ । त्यसकारण पनि चोक्टा खान गएकी बुढी जस्तै झोलमा डुबेर मर्नु नपरोस् ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू पनि लोकतान्त्रिक आदर्शलाई तिलाञ्जली दिई छल, प्रपंच, जाल, फरेब, धोखा यी पंचशीलको सिद्धान्तको आधारमा राजनीतिक नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अगाडि बढि रहँदा निकासको आश गर्नु बेकार हो । इमान्दारीपूर्वक दलहरूले राजनीतिक निकास चाहेकै हो भने मधेशसंग भएको सम्झौताको बिन्दुमा आउनु पर्दछ । जहाँबाट मधेशलाई पछाडि धकेल्न शुरू गरेको हो त्यो विन्दुमा आउनु पर्दछ । यही इमान्दारी हो । विगतभन्दा राजनीतिक बुझाई पनि विकसित अवस्थामा रहेकोले छलछामको परिपार्टीको उन्मूलन हुनु पर्दछ । दुष्ट मानसिकताबाट ग्रसित सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने खेल तत्काल खतम गर्नु पर्दछ । साम्प्रदायिक आगो बाल्ने र त्यसमा राष्ट्रवादी रोटी सेक्ने दुष्प्रयास अविलम्ब बन्द गर्नु गराउनु पर्दछ । कोतपर्वलाई पुनरावृति गराएर इतिहासलाई रूवाउने जङ्गे प्रवृतिलाई समयमै रोक्नु सबैको कत्र्तव्य हो । होइन भने पछुताउनेबाहेक अरू केही बाँकी रहँदैन ।