संजु साह 

प्रत्येक वर्ष झै पुन: यस वर्ष पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरुले ८ मार्चको दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने छ र यो सबै महिलाहरुको लागि स्वागत् योग्य पनि छ । तर सदा झै मनाउने दिवसलाई परिमार्जन गर्ने आवश्यक हुन्छ होईन भने दिवस दिवसका लागि मात्र सिमित हुने हुन्छ । महिलाअधिकारलागि शहरका बाटोमा केही क्षण आवज आउछ फेरी जस्ताका त्यस्ती हुन्छ यो हुनबाट रोकी नयाँ बाटो अपनाउन आवशयक छ । भनाई छ नजाने गाउँको बाटो कसैले सोधैनन् तर जाने बाटोको सबैले सोधने गर्ने गर्दछ । हो यस्तै छ हाम्रो देशमा महिला अधिकारका लागि महिला दिदीवहिनीले मात्र आवज उढाउने गर्दछ हामी एक हौ एक हौ भने गरेको पाइन्छ तर हामी महिला र पुरुष सबै महिला अधिकार प्राप्तीका लागि एक हौ भने नारा लगाउन सकिइएको छैन किन यो संभव छैन र ? पक्कै संभव छ ।यसका लागि हामी सबै तहका पुरुषलाई पनि साथमा लिनु पर्दछ । बार्षिक दिवसमा महिला सवालका मुद्धामा सक्रिय हुने शहर केन्द्रित वा केन्द्रिकृत तहमा हुन्छ जस्तै १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, उर्लदो सय करोड अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च यसकाबारेमा कति प्रतिशत महिला दिदिवहिनी तथा दाजु भाईले जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छ या सचेत हुन सकेको छ आजको यो सवाल महत्व पुर्णरुपमा लिन आवश्यक छ ।

पिडा जहा छ त्यसको पहिचान गरी उपचार हुन आवश्यक छ । मुख्यकारण सैद्धान्तिक कुरा व्यवहारमा नजिर खोई त ? भने प्रश्न आउछ । यस करण निति कागजी किताबमा भएर हुदैनन् भएका निति नियम कानुनलाई तलको टोल बस्ती , गाउँमा स्थानिय निकाय मार्फत जानकारी गराउन वा सचेत गराउन आवश्यक हो ।

यि विभिन्न दिवस मध्ये सवै भन्दा पुरानो महिला अधिकार प्राप्तीका लागि शुरु भएको दिवस श्रीमिक महिला दिवस हो यसैलाई केही शब्द शैलिमा परिर्वतन गरि नारी दिवस केही शंशोधन भई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनिने गरिन्छ । यो वर्ष १०७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको महिला अधिकार दिवस जे उद्धेश्यका साथ यस दिवसको शुरुवात त्यो बिषयमा पनि महिला पिडित छन् अहिले पनि समानकामको समान ज्याला पाएका छैनन् । गत् गएको वर्ष सन् २०३० सम्ममा महिला पुरुष वरावरी अधिकारका नारा कहा सम्म पुग्यो । पक्कै पनि यी बिषयमा हामी एक पटक विचार गर्न आवश्यक छ । सबैतहका महिलाको पहुचँ सवै तहमा छ त ? सवै तहमा पहुँच हुन सकोस भनेर नै हामी ३६५ दिने कुनै नै कुनै रुपमाकाम गर्दछौ तर उपलब्धी खोज्ने हो भने नभएको पनि होईनन् मुलुकमा भएको ठुला ठुला परिर्वतनका लागि महिलाहरु अग्र पंक्तिमा रही आफ्ना योग्दानका बारेमा थाहा नै छ ।

आउदो मार्च ८ मनाउने बिषयमा मोरंडको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको संयुक्त बैठक भयो जसमा सदा भैm गर्ने कार्यक्रमबाट माथि उढी गा्रमीण तहमा जाने निर्णय भयो । सके सम्म मोरंगको ५० गाविस ७ नपा र १ उप महानगरपालिकालाई नै समेटेर चार कलष्टरमा ८ मार्च कै दिन कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा सवै जाती समुदाय भाषा र भौगौगिकतालाई ध्यानमा राखी चार कलष्टर रंगेली,तेतरिया , लैटाङ्ग र विराटनगर उप–महानगरपालिका रहेको छ । यो प्रयास मोरंगको लागि पहिलो हो र राम्रो हो । चारै कलष्टरमा गाविस पारिक हुनेलाई सहभागि गराउने छ ।

विश्वका धेरौजसो देशमा महिला पूरुषको संख्या वरावर नै छ । भर्खर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजाले समेत कुल जनसंख्या २६,६४९४५०४ मध्ये १३६४५४६३ जनसंख्या महिलाले ओगटेको तथ्याकं सार्वजनिक गरेको छ । जसमा महिलाको ५१.५ प्रतिशत जनसंख्या छ । जसमा लगभग ७० प्रतिशत महिला गरिबीको मारमा रहेको छ, भने ८० प्रशिता महिला भुमिमा काम गरी रहेकाछ ,तर भुमिमा महिलाको स्वाभित्व १९.७ प्रतिशतरहेको छ । यसै गरी इन्सेकले २०१६ भरीमा महिलामाथिको घटना प्रकाशन गरेको छ । जसमा देशभरीमा ३ हजार ९ सय ९ जना महिला पिडित भए जसमध्ये ७ जना वेचविखनको प्रयास, ३४ जना कथित बोक्सीको आरोप,२४३ जना बलात्कार,९४ जना बलत्कारको प्रयास, ३३३ जना बहुविवाह,७३ जना महिला बेचबिखन,३३०१जना घरेलुहिंसा र ३७ जना यौन दुव्र्यवहारमा परेको घटना छ । यसरी गत वर्षको तुल्नामा केही घटनाको प्रकारमा परिर्वतन भए पनि घटना संख्या घटेको छ तर घरेलु हिंसाको घटना र बलत्कारको घटना बढदै गएको छ ।

नेपालमा महिला दुई तिहाइ बेतलवी श्रम खर्च गरिरहेको, बोक्सी, छाउपिडि, दाइजो देहज प्रथा र मधेशी महिला भएकै कारण हिंसा सहनु पर्ने जस्ता सामाजीक मान्यता पाई दिनप्रति दिन हिंसाको रुप लिईरहेको छ । समाजमा विद्यमान पितृसक्तत्मक सोचमा आधारित मूल्य मान्यताका कारण लैङ्गिक विभेदको स्थिति सिर्जना भई शोषण र हिंसाका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । महिलाहरुको क्षेमता अभिवृद्धिमा अवरोध पुग्न गएको छ , यिनै असमानातालाई मध्यनजर गरी आज भन्दा १०७ वर्ष अगाडी समानता न्याय, शान्ती र विकास को लागी सुरु भएको अभियानको संम्झना गर्दै समाजको परीवर्तन् संगै महिलाको अन्य अधिकार समेतको लागि ऐक्यवद्दता जाहेर गर्न आजको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवास ८ मार्चको दिनलाई आम महिलाहरुको लागी महत्वपूर्ण रुपमा लिईन्छ ।

फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका ग्रीसका महिला लाइसिसट्राट ९ीथकष्कतचबतब० ले प्रारम्भ गरेको महिला हडताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रुपमा लिइन्छ सर्वप्रथम सन् १९१० मार्च ८ तारिरवका दिन पूरुष सरह शैक्षिक, सामाजीक, आर्थिक र राजनैतिक अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने सन्र्दभमा आवाज उठाएका थिए । सोही दिनलाई प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । ८ मार्च २०१७ आयो । उही क्लारा जेटकिन को सम्झना जसले कारखानामा कामगर्ने महिला मजदुर ज्यालाका लागि अनवरत रुपले आन्दोलन गरेकी थिइन । १०७ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपालमा ज्यालामा समानता अझै छैन। कहिले हुन्छ महिला मुक्ति रु गएका वर्षको नारा
अन्तराष्ट्रियनारा–लैगिंक समानताका लागि पाईला हाराहारी सन् २०३० सम्म हिसा बराबरी ,भने राष्ट्रिय नारा– “संविधानलाई व्यवाहारमा उतारौं महिला आधिकार सुनिश्चित गरौं भन्ने मूल नाराका साथ १०६ औ अन्तराष्टि«य श्रमिक महिला दिवस भव्यताका साथ सफल पार्न आवहन गरेका थियो । महिला अधिकार वादी संस्था तथा सरकारीको पक्षबाट प्रतिनिधित्व निकायहरु सक्रिय भएका छन् । इभेन्टका लागि केयो संस्थाहरुले महिला दिवसको नाममा तर्क भर्डक जस्ता कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्नेमा जोटेका छन् तर नामकालागि दिवस हो उनै महिलाअधिकारकर्मीकर्मीहरुको उपस्थिति रहन्छ भने विगतका मेरा अनुभव छ, जसले अधिकारकालागि पहिला देखि सचेत छ उनैकालागि होला भने ठर लागि रहेको छ । तर यो बुझन जरुरी रहेको छ कि नेपालको विभिद्धतामा अधारित विभिन्न सुन्दुर फुलहरुलाई वासना आउने र उनीहरुले समेत यस ८ मार्चकाबारेमा जाने ,बुझ्न सक्नु पर्दछ । न कि उनै एक गन्धको लागि ।

नेपाल सरकारले १६ वटा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि पारित गरेता पनि महिलाको मानव अधिकार संकटमा रहेको छ ।

महिलाहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सोही अनुरुप सन् १९४५ सं.रा.सं.ले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा महिला पुरुष समानता कायम हुनु पर्दछ भन्ने कूरा सं.रा.सं. वाडापत्रमा वचनवद्दता जाहेर सन १९४६ मा महिलाको स्थिति सम्वन्धी आयोग सन् १९५१ मा समान ज्याला सम्वन्धी महासन्धी सन् १९५२ मा महिलालाई भोट दिने अधिमार सम्वन्धी माहा सन्धी सन् १९५७ मा महिलाको नागरीकता सन्वन्धी महासन्धी सन् १९६० मा पेशागत भेदभाव उन्मूलन महासन्धी सन् १९६७ मा महिला उपर हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सहमती सन् १९७२ मा सं.रा.सं.ले अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष वनाउने घोषना सन् १९७५ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी पारीत सन् १९८० मा दोसा्रे अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सन् १९८५ मा तेसा्रे अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सन् १९९५मा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला समेलन सन् १९९९मा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीको इच्छाधीन आलेख पारीत सन् २००० मा वेइजिङ्ग मा व्यक्त प्रतिवद्दताहरु आदि जारी गरी नेपालले यसलाई अनूमोदन गरी सकेको अवस्था छ । यि सवैले लैङ्गिक विभेद हुने पक्षलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने कूराको सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्दको वर्ष मनाउने घोषण गरेको हामी सवैमा विधितै छ ।

राज्य संरचनाको हरेक अगंलाइ महिला मैत्री बनाउनका लागि २०७२ असोज ३ गते को पहिला लोकतान्त्री संविधानमा महिला अधिकार लाई पहिचानको अधिकार, हिंसा विरुद्धको अधिकार, सशक्तीकरणको अधिकार, राज्य शक्ति स्रोतमा पँहुचको अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार साथै महिलाको समग्र मानव अधिकारको संरक्षणसंग जोडिएको अधिकारसंग अन्तरसम्बन्ध गरी ब्याख्या गर्नलाई कानुन नियमहरु बनाउन जरुरी छ तर केही कानुन नियमहरु बने त्यो पनि महिलाको हकमा पुर्णरुपमा हितकारी नरहेको कुरामा अधिकारकर्मी नै हाल्ला गरी रहको अवस्था छ । आम महिलाले यसबारेमा जानकार पनि छैनन् ।

नेपाल सरकार २०७२ मा आर्थिक विधयकमा महिलाको भुमिमा अधिकार स्थापित गर्ने रु.१०० सयमा संयुक्त लालपुर्जा निति ल्याएको छ । महिलाको नाममा भुमीमा अधिकार स्थापित गराउन २५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्मको मालपोत रजिष्ट्रेशन छुट गर्ने समेत निति रहेको भए पनि व्यवाहरमा यसकाबारेमा सवै जनतालाई सुचना प्रवाहमा समेत समस्या रहेको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्ने सरकारले आवश्यक पंजिकरण कागजातहरुमा र अस्पतालका पुर्जाहरुमा समेत यसकाबारेमा सुचना तथा पोष्टर र सामाजिक संचार तथा नि.मा.वि तहका पाठय क्रममा समेत यसकाबारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको छ ।

जवरजस्ती करणी केशको ३५ दिनको हदम्यादलाई हाल २०७२ को महिला हिंसा विरुद्धको ऐनमा ६ महिना सम्म राखिएको कुरालाई समेत आम सुचनामा ल्यायउन आवश्यक त छ तर यस प्रकारका घटना नहुन दिनकालागि सानो र सहज प्रकृया मार्फत पिडितलाई आर्थिक स्रोतका साथ न्यायमा पुगाई पिडकलाई कडा कारवाही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

देहज प्रथालाई अन्तगर्नलाई महिलाको नाममा उनको जन्मघरबाटै पैत्रिक सम्पतिमा वरावरीको अधिकारलाई परिवारबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विभिन्न संवाद र पैरवी उनै समुदाय विचमा चर्चा गर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

महिला अधिकारका लागि प्रयास
– नेपालको पहिलो लिखित कानूनको रुपमा वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनलाई ( यसका धेरै विभेलकारी प्रावधानहरु भएता पनि ) महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानूनको रुपमा लिन सकिन्छ
– राणकालको अन्त्यतिर पहिलो संबैधानिक लिखतको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानून,२००४ ले प्रथम पटक सीमित मात्रामा नागरिकका आधारमुत मौलिक हक प्रदान ग–यो ।
– त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन २००६ , अन्तरिम शासन विधान,२००७ बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्वपूर्ण कानूनद्धारा नागरिक अधिकार लाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ ।
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ , नेपालको संविधान,२०१९ ले लैङ्गिको आधारमा भेदभाव नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानीक र कानूनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाईन्छ भने वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मासात गर्ने फड्को नै म।रेको छ ।
– नेपाल सरकारले जारी गरेको विभिन्न कानूनहरु आयकार ऐन २०५८, कारागार ऐन २०१९, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ( दर्ता गर्ने ) ऐन २०३३, निजामति सेवा ऐन, २०४९, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०४८ , प्रमाण ऐन२०३१, गाली र बेइज्जती ऐन,२०१६ राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, श्रम ऐन २०४८, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९मा विभिन्न विषयहरुमा महिलाको हक अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनको लागि विभिन्न कानूनमा रहेका विभेदकारी प्राबधानहरु हटाउने संस्थागत प्रयासको रुपमा मूलुकी ऐनको ११औं संशोधन, नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३, पीडितको अधिकारको संरक्षण् पक्षबाट ल्याईएको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण ) एैन २०६४ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण )नियमावली ,२०६५, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४, घरेलु हिंसा ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६६, श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ कानूनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापना भएको छ ।
जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाबाट पिडितलाई तत्काल उद्घार तथा राहतका लागि “लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन र्निदेशिका २०६७” जारी गरी राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था गरेको छ ।
उपरोक्त कानूनी, प्रशासनिक, नितिगत प्रतिवद्घता बावजुत नेपालमा महिलाहरुले समान अधिकार प्राप्त गर्न अझै सकेका छैनन् । महिलालाई वरावरीको साझेदारी , हिसादारी र भागेदारी बनाउनका लागि पहिलो घर्म हो महिलाको सम्पतीमा पहुँच गराउन छोरा सरह छोरीलाई पैत्रिक अंश हो यसलाई नितिले होईन व्यवाहरमा उतारौं । सिगो परिवार , समाज र देशलाई अग्रगतीबाट रोकेर परिर्वतन र विकासका लहरहरु प्राप्ती गर्नलाई एक कदम अगाडि आउन सक्छ ।  लेखक  वपरडेक कार्यकारी निर्देशक हुन   sanjubrt@gmail.com