काठमाडौं । संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत मधेसी दलका माग के के हुन् ? संविधानका के के प्रावधान संशोधन भयो भने मधेसी दल आन्दोलन छाडेर मूलधारमा आउँछन्  भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जानुअघि मधेसी दलसँग कुरा मिल्नै लागेको सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा भने मधेसी दलबाट यस्ता चर्का माग अगाडि सारिए, ती माग पूरा गर्ने ताकत कांग्रेस–माओवादीसँग छैन ।

उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सीमांकनको मामिला टुंग्याउने र संविधान संशोधनका अन्य प्रावधान संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा मधेसी दल सहमति नजिक पुगेको समचारबारे टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले भनेका थिए– ‘हेर्दै जानोस्, मधेसी दल यसमा सहमत हुँदैनन्, आफ्ना मागहरू के के हुन् ?

भन्ने कुरा मधेसी दल स्वयंलाई थाहा छैन, पारिबाट जे जे इसारा आउँछ त्यहीअनुसार उनीहरूका माग थपिँदै जान्छन् ।’ नभन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मधेसी दलका एक नेता उपेन्द्र यादवले ओलीको आरोपलाई पुष्टि गरेर देखाइदिएका छन् । त्यसैले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक अन्य दललाई समेटेर चुनावमा जान सरकारले तयारी गरेको हो ।

अघिल्लो संविधानसभाको कार्यकालमा मदन परियारको संयोजकत्वमा गठन गरिए जस्तै शक्तिशाली राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने माग यादवले अघि सारेका छन् । यसको अर्थ हो, संविधनमा कायम भएका सात प्रदेशको अवधारणा खारेज, खबर तरुणमा छ ।

यसैगरी, तराईका २२ जिल्लामा ५२ प्रतिशत एकाइ हुनेगरी स्थानीय तहको संरचना गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग उनको छ ।

उक्त धारामा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको स्वीकृति लिएर मात्रै केन्द्रीय संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । सीमांकन हेरफेरमा प्रदेशसभाको स्वीकृति लिन नपर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने माग यादवको छ ।

मधेसी दल निर्वाचनमा आउने सुनिश्चत हुने हो भने यादवले अघि सारेको यो मागसमेत सम्बोधन गर्ने निचोडमा कांग्रेस र माओवादी छन् । यसका लागि आज सोमबारसम्ममा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमार्फत संविधान संशोधन गर्दा पनि अब वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्न भ्याउने समय छैन । मतदाता नामावलीसमेत पुनः संकलन गर्नुपर्ने माग मधेसी दलको छ । तर यति माग पूरा गर्दा पनि मधेसी दल निर्वाचनमा आउने सम्भावना छैन।