२९ बैशाख /म्यादी प्रहरीको तलबभत्ता बैंकबाटै भुक्तान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको निर्देशन मातहतका निकायले अटेर गरेका छन् । प्रधान कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै प्रहरीले तलबभत्ता भुक्तानीमा मनोमानी गरेको पाइएको छ ।
नगदमै तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा विगतमा प्रहरी अधिकृतहरुले हिनामिना गरेको गुनासो आएपछि प्रधान कार्यालयले बैकबाट मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएकोा थियो । राजधानीसहित ७ वटै प्रदेश अन्तर्गतका धेरैजसो जिल्लामा बैंक खाता नखोली नगदमै रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै सवा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । बैशाख ३१ र जेठ ३१ का लागि निर्धारित निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भनाए भइसकेका छन् । ५५ दिनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत म्यादीहरु निर्वाचन सुरक्षामा खटिइसकेका छन् ।
उनीहरुका लागि पोशाकभत्ता ७ हजार १ सय र बाँकी तलबभत्ता तथा रासन सेना र प्रहरीका जवानसरह उपलब्ध गराइएको छ । कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा भगौडा म्यादीका नाममा रकम भुक्तानी, पोशाक तथा रासनमा हिनामिनालगायत अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्न बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरिएको हो ।
सोही कारण प्रहरी मुख्यालयले क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला प्रहरीलाई म्यादी प्रहरीले पाउने सेवासुविधा नगदमा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राविधिक कारण देखाउँदै धेरैजसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुख्यालयको परिपत्र तथा निर्देशनविपरीत नगदमै १ महिनाको तलब तथा पोशाक र रासन भत्ता बापतको रकम भुक्तानी दिएका छन् ।
अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम कार्कीले भने हेडक्वार्टरको निर्देशनबमोजिम म्यादीको सेवासुविधा भुक्तानी बैंकिङ च्यानलबाटै गरिएको बताए । एसएसपी कार्कीका अनुसार मातहत जिल्लामा खटिएका म्यादीले १ महिनाको तलब रासन तथा भत्ताबापतको एकमुष्ट रकम बैंकमार्फत बुझेका छन् ।
२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भर्ना भएका म्यादीको सेवासुविधा हिनामिनामा थुप्रै प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन भएको थियो । २०७० को निर्वाचनमा रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्दराम परियार नै म्यादीको रकम हिनामिनामा मुछिएका थिए ।
उपत्यकास्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले भने अधिकांश म्यादीको तलबभत्ता तथा पोशाकको सेवासुविधा नगदमै उपलब्ध गराएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीले बैकिङ च्यानलबाट लामो प्रक्रिया र झन्झटिलो भएका कारण म्यादीलाई नगदमै भुक्तान गरिएको बताए ।
ललितपुर परिसर प्रमुख एसएसपी ठूले राईले म्यादी प्रहरीको सुविधा अनुकूल नगद र बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार गरिएको बताए । म्यादीले जे चाहन्छन्, त्यसका आधारमा नगद र बैंकिङ दुवै माध्यमबाट रकम भुक्तान गरिएको छ, एसएसपी राईले भने, यसको अभिलेखलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पनि मातहत अधिकारीलाई कडा निर्देशन दिएका छौं ।
उता मेची अञ्चल प्रहरीले पनि मातहत सबै जिल्लाका म्यादीको सेवासुविधा बैंकबाट मात्रै भुक्तानी गरेको छ । हेडक्वार्टरको निर्देशन अनुसार मातहत ४ वटै जिल्लामा तैनाथ म्यादीको सेवासुविधा बापतको पैसा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेका छौं, मेची अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पिताम्बर अधिकारीले भने, पाँचथरमा त करिब १ हजार म्यादीको खाता खोल्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नमानेपछि अरु बैंकमै भएपनि खाता खोल्यौं ।
मध्यक्षेत्र अन्तर्गत चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत जिल्लामा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन अटेर गर्दै म्यादीलाई नगदमै रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरु असुरक्षित
नेपालको सरकारी र सुरक्षा कार्यालयहरु खतराको सूचीमा रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारदेखि सबै कार्यालयहरु आतंकवादीका निशानामा सहज भएको चिनियाँ सुरक्षा विज्ञहरुको भनाइ छ । सुरक्षा कार्यालय वरपर निश्चित किलोमिटर दुरीमा घर, उद्योग, व्यवसाय र व्यापार आक्रमण नै सुरक्षाका प्रश्नहरु हुन् ।
नेपालको सैनिक सचिवालय र प्रहरी कार्यालयहरु वरपर क्षेत्रको आक्रमणको खतरामा रहेको बताइन्छ । जग्गा जमिन आवास भाडामा दिने लिने भ्रष्ट कामहरुबाट नेपालमा सरकारी कार्यालयहरु असुरक्षित बनेका छन् ।
सिंहदरबार, बागदरबार, टुडिखेल, वरपर भद्रकाली क्षेत्रलगायत उपत्यका र देशभरका सरकारी कार्यालयहरु र सुरक्षा अंगहरु सार्नुपर्ने बताइन्छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्यमा पनि सुरक्षाको प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
चिनियाँहरु नेपालमा व्यापारी व्यवसायी, भ्रष्टहरु र माफिया अपराधीहरुको आक्रमण किनमेल र खरिदले सरकारी कार्यालयहरु असुरक्षित र आतंकवादका निशाना बन्दैछन् । सडक पेटी र ठूला बाटोहरु बनाउने सर्वेक्षण कार्यमा विदेशी नै चाहिने भएको छ ।
सिंहदरबार हनुमान स्थानबाट बानेश्वरसम्म जाने ठूलो बाटो बनाउन र चक्रपथ, कोटेश्वर, चावहिल गौशाला अतिक्रमणकारीका घरहरु हटाउन पनि विदेशी नै चाहिने भएको छ ।
ठूला सडक र पेटीहरु बनाई प्राकृतिक सडकहरु बनाउन पसल कवलहरु सटर बन्द र सडक व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाई नेपालमा कानुनी र प्रजातान्त्रिक शासनको भावमा भारत र चीनको हस्तक्षेप बढेको छ, खबर गोलमेचमा उल्लेख छ ।
आतंकवादीहरुले सरकारी अर्धसरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी र वन जंगल सरकारी अधिकारीसँग मिलेमतो गरी किन्ने, कब्जा गर्ने र खाने प्रचलनप्रति नेपाली चिन्तित छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
