सरकारले सुरुमा बैशाख ३१ मा एकै चरणमा देशभर चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनाव ल्याउन भन्दै पटक- पटक मिति सारिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा एकै पटकमा सम्भव नभए चरणवद्ध रुपमा चुनाव गर्ने सकिने व्यवस्था पनि छ ।

तर, त्यही ऐनको परिच्छेद २ अन्तरगतको दफा ४ को उपदफा ५ मा जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलोपटक निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने छ भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ मै चुनाव भयो । अब चुनाव भएको मिति बैशाख ३१ नै कायम हुनेछ ।

अन्य प्रदेशमा जहिले चुनाव भए पनि उनीहरुको कार्यकाल बैशाख ३१ बाट ५ वर्ष नै कायम हुनेछ । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनाव जति सर्दै जान्छ, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि त्यति नै छोटो हुनेछ ।

सरकारले पछिल्लो पटक असार १४ लाई सारेर प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ मा चुनाव गर्ने भनेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष पूरै काम गर्न नपाउने स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु असार १४ वा असोज २ मा चुनिए पनि पहिलो चरणमा चुनाव भएको बैशाख ३१ देखि नै पदावधि गणना सुरु भएको मानिन्छ ।’

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरेका भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । सरकारले पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।

अब दोस्रो चरणमा असार १४ मा ३३४ र तेस्रो चरणमा बाँकी स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ  । अनलाईनखवर बाट