संतोष चौधरी
नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमल नारायण दासको अध्यक्षतामा नेपालको पहिलो संघीय संसद् र प्रदेश सभाको सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८६ ले संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा सर्वाेच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रशासनविद वा कानूनविद सदस्य र विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यो आयोगले यसै वर्ष माघ ७ अघि हुने प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनका लागि तोकिएको संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ बमोजिम संविधानसभालाई अर्को संसद् गठन नभएसम्मका लागि संसद्मा रूपान्तरण गरी रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तोकिएको छ । यसर्थ उक्त मिति अगावै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन जरुरी छ ।
वर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको संरचना तय गरेको छ, जसलाई संघीय संसद् भनिएको छ । संविधानको धारा ८४ का अनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य रहने छन्, जसमा नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहने छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधिले हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन मानिएको छ । यस सदनको स्थायीत्वका लागि सभासद्को पदावधि छ वर्षको हुने र सो मध्ये एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले चयन गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछ, जसमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एकजना अपाङ्ता भएका वा अल्पसंख्यक आरक्षित गरिएको छ । यसरी सात प्रदेशबाट आठजना गरी ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एकजना महिलासहित ३ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिस सभा बनाइएको छ । यसप्रकार राष्ट्रिय सभामा महिला २२ जना, दलित आठजना, अपाङ्ताभएको व्यक्ति ४ जना र अल्पसंख्यक ४ चार जनाको न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य भएको छ ।
संविधानप्रति विमति राख्दै आएको मधेश आन्दोलनकारी पक्षले संविधानमा संशोधन चाहेको एउटा धारा यो पनि हो । यहाँ प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना निर्धारित गरिएको व्यवस्थाका खिलाप आन्दोलनकारी पक्षले प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि हरेक प्रदेशबाट उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभाको सिट घटीबढी हुने व्यवस्था खोजेको छ । आन्दोलनकारी पक्षले राष्ट्रिय सभामा मधेशबाट जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था खोजेको हो । तर मधेशमा पाँचवटा प्रदेशको उपस्थिति भएकाले मधेशको जनसंख्यात्मक अनुपातको प्रतिनिधित्व संख्या मोटामोटी निकाल्न सकँदैन । कुन प्रदेशको कति जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये कति जना मधेशी सिट आरक्षित हुने हो सो को गणना विश्लेषण गर्न कुन प्रदेशमा मधेशीको कति जनसंख्या छ भन्ने हेर्नु पर्नेछ ।
संविधानले जातीय दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सभाको संरचना बनाएको छैन । राष्ट्रिय सभा बनौटको सोच क्रमशः प्रादेशिक, लैंगिक, दैहिक, वर्गीय र जातीय (अल्पसंख्यक) रहेको देखिन्छ । तर मधेश भनेको क्षेत्रीय–सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो । भौगोलिक रूपमा मधेश पहाडमुनिको तराई फाँट हो । र, मानवीय भूगोलको दृष्टिले मधेशको कूल जनसंख्या मधेशी हो भने त्यो कूल जनसंख्यामध्ये मधेशी संस्कृतिका अनुगामीहरू मधेशी हुन् । राज्यमा समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्याख्या गर्दा मधेश र मधेशीको प्रतिनिधित्व यसरी गराउनुपर्छ कि जसबाट मधेशबाट कतिजना हुने भए र त्यसमध्ये मधेशीबाट कति जना हुने हुन् भन्ने थाहा लागोस् । यसको मतलब यो हिसाब मधेश मात्रको निकाल्ने भन्ने होइन । बल्कि देशभरिका हरेक क्षेत्र र त्यस क्षेत्रका सांस्कृतिक जीवनको पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि यथोचित हिसाब निकाल्नुपर्ने हो । सर्वप्रथम मधेशलाई एउटा क्षेत्र र सांस्कृतिक एकाई मान्ने हो कि होइन ? मान्ने हो भने यसको समरूप हिमाल र पहाडको पनि क्षेत्रीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई स्वतः एउटा एकाई स्वीकार्नु पर्छ । यद्यपि हिमाल, पहाड र मधेशभित्र पनि अनेक उपसंस्कृतिको पहिचान र प्रतिनिधित्वको हक सुरक्षित गर्नु पर्छ । तर यो संविधानले राष्ट्रिय सभालाई क्षेत्रीय र सांस्कृतिक स्वरूप दिन चाहेको छैन । उता प्रतिनिधि सभामा भने घुमौरो पाराले क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक अवधारणालाई आंसिक रूपमा छुने प्रयास गरिएको छ । तर समानुपातिक समावेशीका अवधारणाका तहत होइन । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको अनुपात भन्ने मधेशको मांगले मधेश आन्दोलनको भावनालाई पूरा गर्न समर्थ छैन । सही अर्थमा प्रतिनिधि सभालाई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सभालाई सांस्कृतिक समानुपातिक बनाउनु वर्तमान संघीय आन्दोलनको माग हो ।
यसैगरी संविधानको धारा १७५ ले प्रदेश व्यवस्थापिकाको संरचना तय गरेको छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक बनाइएको छ, जसलाई प्रदेश सभा भनिएको छ । प्रदेश सभामा ६० प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष सदस्य निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था छ । तर कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको संख्या कति हुनेछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र त्यसरी कायम हुने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू रहने छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई सकेकाले अब आयोगको काम कारबाही अगाडि बढेसँगै देशमा निर्वाचन क्षेत्रको स्वरूपको सन्दर्भ बहस र विवाद सुरु हुनेछ । आयोगले राष्ट्रिय तथ्यांकको विश्लेषणको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम गर्ने भएकोले राष्ट्रिय पटलमा हुने बहस वा विवादले आयोगलाई प्रभावित गर्ने गुञ्जायस हुँदैन । तर पनि त्यस्तो बहस र विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गरी आयोगको कामलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने कुरा विगतका उदाहरण हेरी भन्न सकिन्छ ।
यसअघि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम तत्कालीन संविधानसभा गठन प्रयोजनहेतु निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामनगीना सिंहको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनप्रति मधेशको विमति देखियो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी समेत मिलेर आन्दोलन ग¥यो । उक्त आन्दोलनको पटलमा तराई र पहाडको अनुपात मिलाइयो ।
गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह गठनका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । आयोगको कामकाज पनि विवादास्पद रह्यो । आयोगले सही ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । स्थानीय तह गठनप्रति असहमति प्रकट गर्दै मधेश आन्दोलनकारी पक्षले फेरि आन्दोलन चर्कायो । जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह गठनको माग राखियो । यसपटक मधेश आन्दोलनको असर आयोगसम्म पुगेन । तर आयोगको सिफारिसलाई सरकारले पनि मानेन । सरकारले आयोगको सिफारिसलाई रद्द गरेर ७४४ स्थानीय तह कायम ग¥यो । अहिले देशमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४८६ गाउँपालिका रहेका छन् ।
हाल दासको अध्यक्षतामा गठित आयोगले संघीय संसद्को १६५ सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सर्वप्रथम प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारको व्याख्या गर्नुपर्नेछ । दास अध्यक्षताको यो आयोग विगतका भन्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोग हो । मधेश आन्दोलन नसकिएकाले आयोगको काम स्वतः जटिल मानिनेछ । आयोगको इनपुटलाई केही पक्षले प्रभावित गर्ने प्रयास गर्छन् । तीमध्ये कोही असरदार र कोही बेअसर ठहरिन्छन् । परिणामस्वरूप आयोगभन्दा बाहिर द्वन्द्व चर्किन्छ । तर आयोगले संविधानद्वारा निर्दिष्ट भावलाई आत्मसात गरेर वस्तुगत विश्लेषण गर्ने प्रयासमा बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने प्रयास ग¥यो भने त्यसले द्वन्द्वलाई न्यून गर्न सक्छ । यद्यपि नेपालको वर्तमान संवैधानिक राजनीतिक परिवर्तन कमसेकम एक पटक मूत्र्य रूपमा बाहिर आयो भने मात्र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।