संतोष चौधरी

नेपाल अहिले नयाँ नेपाल बनाउने दिशामा परिवर्तनशील छ । परिवर्तनका लागि गतिशील छ । तर नेपाली परिवर्तनको चाल कस्तो छ भन्ने कुरा ठम्याउन गरिनुपर्ने परिवर्तनको लेखाजोजा हुन थालेको छैन । बिना मूल्यांकन र समीक्षाको प्रगति सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । र, मूल्यांकन वा समीक्षाका लागि परिवर्तनको लेखाजोखा गर्दा नेपाली जनताले निर्धारित गरेको परिवर्तनको मापदण्ड, गन्तव्य र लक्ष्यप्रतिको होस ठेगान भने रहनै पर्दछ ।
नेपालमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा कमसेकम एक पटक अझै तत्कालै विस्तार गर्नुपर्ने काम बाँकी राखिएको छ । भर्खरै बनेको २७ सदस्यीय क्याबिनेट समावेशी वा समानुपातिक समावेशी छ कि छैन भन्ने दृष्टिले यसको प्रयोगशाला जाँच गर्नैपर्छ । राज्य व्यवस्थाका अंगहरूमा हुने निुयक्तिको मूल्यांकन गर्दा सर्वप्रथम पहाडी र मधेशी गरी छुट्टयाइन्छ । त्यसपछि पहाडी र मधेशी भित्रका कलष्टरका आधारमा के कति भनी गणना गरिन्छ ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री पहाडी भूभागबाट र १० जना मन्त्री मधेशी भूभागबाट क्याबिनेटमा परेका देखिन्छन् । अर्थात् क्याबिनेटमा पहाडी र मधेशी भूभागको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत अनुपात ६३ः३७ रहेको छ । आधाआधीको हिस्सेसारी माग गर्दै आएको मधेश पक्ष यस क्याबिनेटबाट असन्तुष्ट हुन सक्छ । पहाडतर्फको कलष्टर हेर्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा खस–आर्य समूहका हुन् । खस आर्य समूहबाट यस क्याबिनेटमा कृष्ण बहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, वीर बहादुर बलायर, मोहन बहादुर बस्नेत, राजेन्द्र कुमार के.सी., सञ्जय कुमार गौतम, अम्बिका बस्नेत, यज्ञ बहादुर थापा, महेन्द्र बहादुर शाही, आशा खनाल कोइराला, गिरीराजमणि पोख्रेल, टेक बहादुर बस्नेत गरी १३ जना छन् । त्यसैगरी पहाडी भेगका जनजातितर्फ गोपालमान श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान गरी दुई जना परेका छन् भने पहाडी दलिततर्फ मीन बहादुर विश्वकर्मा १ जना परेका छन् ।
मधेशी भूभागबाट क्याबिनेटमा परेका १० जनाको कलष्टरलाई हेर्दा जनजातिबाट विजय कुमार गच्छदार, सन्त कुमार चौधरी, शिव कुमार मण्डल र गोपाल दहित गरी चारजना, मुसलमानबाट फरमुल्लाह मंसुर एक जना र मधेशीबाट प्रभु साह, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादव, जितेन्द्र नारायण देव र मिथिला चौधरी गरी पाँचजना परेका छन् । मधेशी भूभागबाट दलितमध्येका परेका छैनन् ।
यसैगरी पहाडी महिलातर्फ २ जना र मधेशी महिलातर्फ १ जना छन् । महिलामा पहाडी वा मधेशी दुवै भूभागबाट जनजाति वा दलित महिला परेका छैनन् ।
खासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) को वर्तमान गठबन्धन क्याबिनेटमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेकपा संयुक्त पनि समावेश भएका छन् । क्याबिनेटमा कांग्रेसका १४ जना, माओवादीबाट ९ जना, फोरमबाट ३ जना र नेकपा संयुक्तबाट १ जना परेका छन् । पोर्टफोलियोको हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, अर्थ, गृह, रक्षा, सूचना, कानून र ऊर्जा गरी सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पहाडी भूभागलाई परेको छ । दलगत हिसाबले हेर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, अर्थ, रक्षा, सूचना, कानून र ऊर्जा लिएको छ भने परराष्ट्र र गृह माओवादीले लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि उद्योग, वन, विज्ञान र शान्ति मन्त्रालय स्टक छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको झमेलाले गर्दा निर्णयमा पुग्न नसकी उनीहरू क्याबिनेटमा छिर्न पाएका छैनन् । अझै पनि सरकारमा जाने कुराको निक्र्यौल हुनेमा शंका नै छ । क्याबिनेटमा संघीय समाजवादी फोरम पनि समावेश हुने सम्भावना थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा अप्रत्याशीत हारका कारण पार्टी प्रदेश नं. २ को बाँकी निर्वाचनलाई हेरी सरकारमा जानबाट पछि हट्यो । अब बाँकी मन्त्रालयको बाँडफाँड कांग्रेस र माओवादीबीच ३ः१ को अनुपातमा हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो भयो भने कांग्रेस र माओवादीको अनुपात १७ः१० को हुन सक्छ । १७ः१० र ६ः२ को अनुपातहरूले क्याबिनेटको सन्तुलनलाई जोगाई हाल्न नसक्ने हुन सक्छ ।