वॉशिंगटन/नई दिल्ली. यूएस सीनेटर जॉन मैक्केन ने सीनेट में एक संशोधन बिल पेश किया। इसमें कहा गया कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना जारी रखता है तो अमेरिका को उससे इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमैटिक जुर्माना वसूल करना चाहिए। मैक्केन ने कहा कि अगर हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को सपोर्ट जारी रहता है तो अमेरिका को ये कदम उठाना चाहिए। मैक्केन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2018 में सुधार चाहते हैं। वे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं, ताकि इस युद्ध प्रभावित देश को अमेरिका के खिलाफ टेररिस्ट अटैक के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेल ना किया जा सके। बता दें कि भारत कई बार आरोप लगा चुका है कि पाकिस्तान आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है और वो लगातार टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहता है।

– अमेंडमेंट बिल में कहा गया कि “पाकिस्तान अगर आतंकियों के लिए पनाहगाह बना रहता है, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है तो उससे डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक कीमत वसूली जाए।”
– “इसके साथ-साथ पाकिस्तान और अमेरिका के स्टट्रेटेजिक रिश्तों का नक्शा भी तैयार किया जाए, जिनके तहत पाकिस्तान घुसपैठियों और आतंकियों को सपोर्ट बंद कर देगा और अफगानिस्तान के साथ विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजेगा।”

रीजनल डिप्लोमैसी को बढ़ाए अमेरिका
– “अमेरिका को रीजनल डिप्लोमैसी को बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसके लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ बाचतीत का लचीला ढांचा तैयार करे ताकि अफगानिस्तान में राजनीतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया जा सके।”