
इस्लामावाद । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई कृषि, घर जग्गा र खुद्रा क्षेत्रहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको जियो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
भर्खरैको माग ३ बिलियन स्ट्यान्ड-बाइ एरेन्जमेन्ट (एसबीए) को चलिरहेको समीक्षाको क्रममा राखिएको जियो न्यूजले जनाएको छ। संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) स्रोतका अनुसार कर संकलन योजना विश्व ऋणदाता टोलीसँग आदान प्रदान गरिएको र आइएमएफले योजना पुनरावलोकन गरी थप उपायहरू सिफारिस गर्ने बताइएको छ।
वार्ताको क्रममा, दुवै पक्षले वित्तिय अभावहरू पूरा गर्न सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरे र एफबीआरले कर संकलन लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको जनाइएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार एफबीआरले खुद्रा विक्रेताहरूमा निश्चित कर लगाउने विचार गरिरहेको तर, आईएमएफ यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न अनिच्छुक छ। आईएमएफले पाकिस्तानलाई कृषि क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि प्रान्तहरूसँग समय सीमा माग्न आग्रह गरेको छ।
‘आईएमएफलाई कर नीति र कर नियामकको कार्यक्षेत्रमा रहेको व्यवस्थापन कार्यदलको बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो,’ग्लोबल मेन्डरले पाकिस्तानलाई कर संकलन लक्ष्य हासिल गर्न आग्रह गरेको छ।’
पाकिस्तान र आईएमएफले नोभेम्बर २ देखि ३ बिलियन एसबीए कार्यक्रम अन्तर्गत कर्मचारी-स्तर सम्झौता गर्नका लागि वार्ता जारी राखेका छन्।
जियो न्यूजका अनुसार, यदि ऋणदाता समीक्षाको क्रममा पाकिस्तानको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट छ भने डिसेम्बरसम्ममा ७० करोड डलरको दोस्रो किस्ता वितरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पाकिस्तानका कार्यवाहक वित्तमन्त्री डा शमशाद अख्तर र आईएमएफका मिसन प्रमुख नाथन पोर्टरले दुवै पक्षका प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे र यस हप्तामा एक-एक बैठकहरू पनि गरे।
यसअघि अर्थमन्त्रीले ३ अर्ब अमेरिकी डलर एसबीए कार्यक्रमको समयसीमा वा आकार बढाउन आईएमएफलाई कुनै पनि अनुरोध गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका थिए। द न्यूजले मार्चदेखि जुन २०२४ सम्मको एसबीए कार्यक्रमको समयावधि र आकार बढाउने र हालको ३ अर्ब डलरबाट ३.५- ४ अर्ब डलरसम्मको आकार बढाउनको लागि आईएमएफलाई अनुरोध गर्ने कुनै सम्भावनाको नरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।