विनय कर्ण
राजविराज। राजविराज नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ कार्यकक्षमा बस्न सकेको छैन् ।
गुरुङलाई फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले उनको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । अदालतको आदेश आएको एक साता वित्न लाग्दा पनि ताला नखुल्दा उनी कार्यकक्षमा बस्न नसकेको हो ।
नगरपालिकाकाले फिर्ता पठाउने गरेको निर्णय विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले फागुन ६ गतेको पोशी तोक्दै गत फागुन २ मा अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश जारि गरेको थियो ।
त्यही आदेशलाई फागुन १० सम्म अदालतले निरन्तता दिएपनि नगरपालिकाले सो आदेशको कार्यान्वयन नगर्दा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत गुरुङको कार्य कक्षमा अहिले पनि तालाबन्दी कायमै छ ।
पेशी तोकिएको मिति सम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नू, गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेश आईसकेपनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी कायमै रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताएका छन् । उनले कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएकै कारण बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेकै छ, नेमप्लेट पनि हटाएको छ, तेलको कुपन पनि रोकेको छ र गाडीको चाभी समेत अफिसमा छैन्’ गुरुङले भने, ‘योबीचमा दुईवटा ईटेण्डर खोलियो तर मलाई कुनै जानकारी गराईएन ।’
यस्तो अवस्थामा कार्यालय बाहिर बसेर चिठ्ठी पत्रमा तोक आदेश र विदा स्वीकृत जस्ता कामहरु गर्दे आएको बताउँदै उनले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुबाट कुनै किसिमको विरोध नभएको समेत जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनाराण साहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगरपालिकाको मनोमानी भएको बताए । अदालत भन्दा माथि नगरपालिका नभएको भन्दै उनले ताला खोलेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कामकाज गर्न दिनुपर्ने  धारणा राखे । यस सन्दर्भमा आफूले पनि पहल गर्ने साहको भनाई छ ।
यता कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले हाम्रो तर्फबाट ताला नलगाईएको दावी गरेकी छिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा ताला लागेको प्रति अभिज्ञता प्रकट गर्दै ‘हामीले ताला लगाएको होईन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले आफै लगाएको हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वय हुनुपर्ने बताउँदै ताला लागेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिईन् । उनले भनिन्, ‘म अहिले बाहिर छु कार्यालयमा आएपछि यसबारे बुझ्छु ।’
आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन सहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन १ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा उत्प्रेशनको रिट दायर गरेका थिए ।
रिट उपर सुनवाई गर्दै न्यायधिश कौशल चन्द्र सुवेदीको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु न पर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी आदेश फागुन ६ गते दुर्व पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने मिति २०८०/१०/१९ को निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी विपक्षीबाट झिकाउन साथै सो मिति २०८०/११/१० सम्म विपक्षीको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई समेत स्वतः निरन्तरता दिएको छ’ फागुन ६ मा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका न्ययाधिश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलाशले जारि गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
3
0
0
0
0
0
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको