ललिता साह
काठमाण्डौ । लैङ्गिकताको सवालमा सरकारी संचार माध्यम र निजी क्षेत्रका विग मिडिया हाउसहरूको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले बताएका छ्न ।
शुक्रवार आयोगकै कार्यालयमा सञ्चारकर्मी महिलाहरूको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले भने,” महिला हिंसा अन्तर्गतका फौजदारी अभियोगका विषयहरूमा महिला आयोग बोल्न पाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन।नितिगत रुपमा आयोग सक्षम छैन । यसका बीच पनि आयोगले धेरै पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन सफल भएका छन्। तर पछिल्लो ट्रेण्ड हेर्दा पिडित पक्षदेखि सामाजिक संजाल सबैतिर महिला आयोगको काम र अधिकार बारे ट्रोल बनाईरहँदा हामी नाजवाफ भएका छौं ।
।यस्ता विषयहरूप्रति हाम्रो अधिकार र चुनौतीले आयोगको आत्मस्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । अध्यक्ष पराजुलीले भनिन । यो अवस्थामा आयोगले गरेका सफल कार्यहरु मिडियाले ल्याईदिन पत्रकारसँग अध्यक्ष पराजुलीले आग्रह गरिन् । छिटफूट सुनियोजित घटनाहरुलाई ट्रोल बनाएर ल्याउनु भन्दा लैङ्गिकसंवेदनशीलताको पक्षमा निजी वा सरकारी मिडिया हाउसले गरेका राम्रा अभ्यास समाचार बनाउने बेला भइसकेको छ।सकारात्मक कथाहरू मिडियामा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले भनिन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, नेपालप्रेस, सीआईएन लगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला मिडिया हाउसको प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मी महिलाहरूको सुत्केरी विधा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतलगायतको कार्यन्वनसँगै , सेवा ,शर्त ,सुरक्षाका सवाल अहिले पनि चुनौतिपूर्ण रहेको सहभागीहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए।त्यसका अलावा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार अर्को चुनौति रहेको उनीहरूले बताए ।काठमाडौँबाट सञ्चालित नेपालप्रेस अनलाइनले त्यहाँ काम गर्ने सञ्चारकर्मी महिलाहरूको लागि कानुनले तोकिएकै मापदण्डको सुत्केरी बिदादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपालप्रेसका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी केशव भुलले बताए ।
राज्य संयन्त्र नै लैङ्गिक संवेदनशील छैन । जसकारण आफू महिला आयोगको अध्यक्ष भईरहँदा महिला भएर भएको अनुभूति दिलाईरहेको समाजका बीच महिलाको लागि काम गर्न सक्नु लेख्न सक्नु महत्पूर्ण काम भएकोआयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।