काठमाडौं । बाहिरबाट हेर्दा सबैथोक ठीकठाक चलेजस्तो देखिन्छ । गठबन्धनले कोल्टे फेर्दा केही दिन ‘चर्को हल्ला’ भयो । मान्छेले ‘राजनीतिक अस्थिरता’ को कुरा गरे । तर, त्यो ‘नैतिक प्रश्न’ थियो, कानूनी हैन । ‘गठबन्धन फेर्न पाइँदैन’ भनेर संविधान वा कुनै कानूनमा कतै लेखिएको थिएन र छैन ।

प्रचण्ड सरकारको पछिल्लो गठबन्धन परिवर्तनयता अर्को १०० दिन पूरा भयो । नयाँ सरकारका १०० दिनप्रति मान्छेमा जिज्ञासा र रुचि हुन्छ । त्यसको भिन्नै चर्चा, विश्लेषण र समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।

तर, यो नयाँ सरकारको सय दिन थिएन । गठबन्धन परिवर्तनको सय दिन थियो । यो त उही ‘प्रचण्ड सरकार’ नै हो, गठबन्धन साझेदार मात्र फेरिएका हुन् । एमाले-रास्वपाले जति नै नयाँ भने पनि यो सरकार ‘नयाँ’ थिएन, प्रचण्ड सरकारकै निरन्तरता थियो ।

पछिल्लो गठबन्धन कति समय जाला ? यो प्रश्नले पनि अहिले ठूलो अर्थ राख्दैन । किनकि, गठबन्धनलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा अहिले कोही छैन । तसर्थ, प्रचण्ड सरकार अहिले चुनौतीहीन छ । सरकारको आयु कतिन्जेललाई हो ? यो भिन्नै प्रश्न हो तर, सरकारलाई तत्काल कतैबाट कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार चलाउन पाएकै छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले यो सरकार संसद्को बाँकी कार्यकालभरी नै टिक्छ भनिदिएकै छ । यति भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक प्रकारले निश्चित हुनुपर्ने हो । तर, भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सकस भने बढिहेका छन् । तिनलाई ‘प्रचण्डका पीडा’ भन्न सकिएला ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले मुख्य पाँचवटा सकसबाट घेरिँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि होला सत्तामा हुँदा जुन ओज र खुसी देखिनुपर्ने हो, त्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पाइएको छैन ।

१. साझेदार दलको पिरलो : सरकारको पहिलो काम आफैँलाई बचाउने 

नेपाली कांग्रेससँग सरकार चलाउन प्रचण्डलाई बढी सहज थियो । किनकि, कांग्रेस स-साना कुराको हिसाबकिताब गरिबस्दैनथ्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको शिथिल मानसिकता र होस्ल्याङ्गे स्वाभावले प्रचण्डलाई धेरै सहजता दिन्थ्यो । देउवामा धेरै बोल्ने, तुरुन्तै मुखरित हुने वा सानातिना कुरामा द्रुत प्रतिक्रिया गर्ने स्वभाव छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यस्तो अनुकूलता छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने कदम-कदममा प्रतिक्रिया गर्नुपर्दछ । गठबन्धनको ‘सुप्रिमो’ भएको छनक वा भान दिनुपर्दछ । राजदूत फिर्ता तथा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिजस्ता स-साना कुरामा ओली अड्डी कस्छन् । प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छन् ।

कहिले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् त कहिले ‘विकास गर्न नसके एमाले दुई/चार मन्त्री खाएर बस्दैन’ भनिदिन्छन् । ओलीका यस्ता अभिव्यक्ति र अभ्यासले प्रचण्डलाई भित्रभित्रैबाट चिमोटिरहेको हुन्छ ।

अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गठबन्धनप्रति सदाबहार गनगन गरिरहन्छन् । उनको पार्टीको हैसियत सानो छ तर, सधैँ ‘ठूलो भाग’ खोजिरहेका हुन्छन् । आफ्नो ‘अपमान भएको’ दुखेसो गरिरहन्छन् । प्रचण्डले माधवकुमार नेपालको ‘मान’ र उनको पार्टीलाई ‘भाग’ पुर्‍याउन पनि कसरत गरिरहनु पर्दछ ।

अर्कोतिर रास्वपा छ, जो सधैँ ‘गोजीमा राजीनामा’ बोकेर हिँडेको हुन्छ । रास्वपाको ‘पहिचान नै त्यही हो’ भन्न पनि भ्याउन पर्दछ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिका नैतिक सङ्कटको समाधान कसरी हुन्छ, अझै अत्तोपत्तो छैन ।

संसदीय छानबिन समिति त बन्यो तर, संयोजक छन्, ओलीनिकट एमाले सांसद सूर्य थापा । यो समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको सत्यतथ्य खोज्छ कि ढाकछोप गर्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै कुरा थाहा पाएर पनि धेरै बोल्न भएको छैन । ‘बोल्यो कि पोल्यो’ हुन सक्दछ ।

एक प्रकारले सरकार सुरक्षित जस्तो त छ तर, तलवितल पर्‍यो भने कुन बेला ‘उथुलपुथुल’ हुन्छ भन्न सकिन्न । सरकारको पहिलो काम नै सरकार जोगाउनुजस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ, सरकार जोगाउन ‘अनेक’ गर्नुपर्दछ । तर, ‘अनेक’ गर्दाका भुक्तमान भोग्न सजिलो छैन । त्यसको पीडा कसले बुझ्ने ?

२. जनतामा लोकप्रिय कार्यक्रमको चाहना : आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटमा राज्य

देशमा आशावाद र निरासावादको बहस जारी छ । कतिले भन्छन् कि देशको स्थिति बिग्रेको यथार्थ हो, कतिले भन्छन्— यो निरासावादको प्रायोजित भाष्य मात्र हो । जे होस्, सर्वसाधारण जनता भने सरकारबाट केही न केही राम्रा, लोकप्रिय र जनमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि चाहँदा हुन् कि केही त राम्रो गरौँ । तेस्रो कार्यकाल उनको अन्तिम कार्यकाल पनि हुन सक्दछ । तसर्थ, केही राम्रो गर्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको हुटहुटीलाई साथ दिने प्रकृतिको देशको अर्थतन्त्र र राज्यको कोष छैन । सायद त्यही भएर होला, हिजो आज ‘लोकप्रिय’ हैन, ‘यथार्थवादी’ बजेटको कुरा गर्न थालिएको छ ।

राज्यको आयव्याय ‘बजेट’ को यथार्थ के हो भने करिब ८० प्रतिशत चालू खर्चमा सकिन्छ । बजेट करिब ३/४ खर्बले घाटामा जान्छ । अर्कोतिर देशको माग र समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचन भइरहेको छ, राजस्व बढ्ने कुरै छैन ।

ऋणमाथि ऋण थप्दाथप्दै २४ खर्ब पुगिसक्यो । बजेटको करिब १९ प्रतिशत साँवा-ब्याजको भुक्तानीमै जान्छ । चालू र वित्तीय खर्च बाध्यकारी हुन्, नगरी हुन्न । अब कहाँबाट गर्ने विकास ? कहाँँबाट ल्याउने लोकप्रिय कार्यक्रम ? खै पैसा ? खै स्रोत ?

कसरी गर्ने दीर्घकालीन लगानी ? कसरी गर्ने ठूला पूर्वाधारको द्रुत विकास ? ‘हुँदैछ, हुँदैछ’ भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प छ नै के ? उनको साटो अरु कोही प्रधानमन्त्री बने पनि विद्यमान आर्थिक अवस्था र बजेट संरचनामा गर्न सकिने नै के छ ?

यस्तो बेला ‘निरासावादको भाष्य प्रायोजित हो’ भनेर उम्किनबाहेक के उपाय रहन्छ ? के यो सानो सकस हो ? सानो दु:ख र पीडा हो ?

३. पार्टीभित्रको गुटबन्दी

एक त पार्टी खिइँदैछ । विगत तीन चुनावदेखि निरन्तर लोकप्रिय मत घटेको-घट्यै छ । यही सानो पार्टीभित्र पनि गुटबन्दी र असन्तुष्टि चरम हुँदै गएको छ । पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी फोड्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा पनि हुँदैछ ।
शर्मा प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् र मोर्चावन्दी गर्दैछन् भन्नेचाहिँ सत्य हो । यस सेरोफेरोमा शर्मा मात्र छैनन्, असन्तुष्ट माओवादीको एउटा ठूलै पङ्क्ति छ ।

पार्टीभित्र र बाहिर बारम्बार नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस हुन्छ । यो बहसलाई पनि ‘ब्यालेन्स’ गर्न परेको छ । गुटबन्दी गर्ने र पार्टी फोड्नेको हालत मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, आहुति र गोपाल किरातीको जस्तै हुनेछ भनेर बेलाबेला आफ्नै कार्यकर्तालाई ‘धम्क्याउन’ पर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि ‘आफ्नो कुनै विकल्प नभए’ को भन्दै असन्तुष्टलाई ‘दच्काउन’ पर्ने हुन्छ ।

४. पार्टी भविष्यको चिन्ता

पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेतृत्वमा टिकिरहन गर्नुपर्ने कसरत एउटा पाटो भयो, समग्र पार्टीकै भविष्यको चिन्ता अर्कोतिर छ । कांग्रेसका युवा नेता आगामी चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भन्छन् । वामपन्थी गठबन्धन र पार्टी एकताबारे अहिलेसम्म एमाले र ओलीले कुनै भरपर्दो आश्वासन दिएका छैनन् ।

हिजो एकता भएर पनि एमाले र ओलीसँगको सहकार्य राम्रो हुनु सकेन । फेरि त्यही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालको घटनाक्रम दोहोरियो भने के गर्ने ?

एक्लै चुनाव लड्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी भोट र २० भन्दा बढी सिट आउने सम्भावना देखिँदैन । प्रचण्ड सत्तामा त छन् तर पार्टी सरकारमा भएको कारणले माओवादी केन्द्रप्रतिको आकर्षण र जनमत भने बढेको छैन ।

२०८४ को चुनावसम्म के गर्ने होला ? यो प्रचण्डको लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो, जसबारे अन्य माओवादी नेतालाई कुनै मतलब छैन । अरुले प्रचण्डलाई दङ्ग्याउँदा धम्क्याउँदा पुगेको छ । प्रचण्डले भने यस्ता प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपरेको छ ।

युवा पुस्ता र शहरिया मध्यम वर्गीय मतदाता माओवादीप्रति खासै आकर्षित छैन । तिनले हर्क, बालेन, रविजस्ता नयाँ-नयाँ पात्र खोज्दैछन् । एमाले-कांग्रेसको सङ्ठगन र सञ्जाल यतिका वर्ष तोडिएन, अब के तोडिएला ? मधेसमा त्यतैका दलसँगको प्रतिस्पर्धा छँदैछ ।

माओवादको ‘सैद्धान्तिक फरम्याट’ मा यस्तो मतदाता आकर्षित हुने सम्भावना न्यून छ । तर, ‘माओवाद’ परित्याग नै गर्दा पनि मत बढ्ने ग्यारेन्टी छैन, उल्टो जनयुद्धकालीन आधार क्षेत्रको जनमत गुम्ला भन्ने पीर छ ।

५. खजमज्जिएको भूराजनीतिक सन्तुलन

भारतमा नयाँ लोकसभा चुनाव सकियो । चुनावअघिका केही महिना ‘उनीहरू उतै व्यस्त’ हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘ह्याट्रिक सरकार’ बनिसक्यो । उनको नयाँ ‘नेपाल नीति र रणनीति’ के हुन्छ ? त्यसले पिरोल्ला नपिरोल्ला ?

मुख्य भूमिकामा तिनै मान्छे आएका छन्, जो हिजो पनि थिए । प्रधानमन्त्री मोदी भइहाले । सँगै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर पनि उनै हुन् । अझ नेपालको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ लाई पर्दा पछाडिबाट नियाल्न खोज्ने सुरक्षा सल्लाहकार पनि अजित डोभाल पनि उनै हुन् ।

चुनावको नतिजापश्चात् राजनीतिक तथा नैतिक शक्तिमा मोदी केही कमजोर अवश्य भएका छन् । तर, राजकीय शक्ति त उही नै हो ।

नेपालमा बन्ने र भत्किने सत्ता समीकरणका अनेक भूराजनीतिक अर्थ लगाइने गरिएको छ । ती कति ठीक हुन्छन् वा बेठीक; त्यो भित्री सूचनामा पहुँच र अनुभव भएका दुवैतर्फका खेलाडीलाई नै थाहा होला तर, बाहिर भने अनेक अनुमान लगाइन्छन् । सम्बन्ध र दौडधुप हेर्दा दृश्य त्यस्तै देखिन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दा दक्षिण र वामपन्थी गठबन्धन बन्दा उत्तरी छिमेकी खुसी हुने ठानिन्छ । यस अर्थमा प्रचण्डले बनाएको पछिल्लो समीकरण दक्षिण ‘फेवर’ को हैन । किनकि गठबन्धनमा कम्युनिष्ट दलहरूको बोलावाला छ ।

तर, पछिल्लो गठबन्धन परिवर्तनपछि उत्तरतिरको सम्बन्ध पनि त्यति घनिष्ठ भने देखिन्न । किनकि, अनेक प्रयत्नका बाबजुद चीनसँग ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ हुन सकेन । लगानी मोडालिटीमै यो प्रक्रिया अड्कियो । नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन हुने सम्भावना अब क्षीण हुँदै गएको छ । समग्रमा यो भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार त छ तर, सन्चो छैन । nepalviews.com को सहयोगमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
0
0
0
0
0
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको