ललिता साह
काठमाण्डौ ।अधिकारकर्मी बन्दना राणाले समाज र परिवारमा हिंसाको प्रमुख कारण दशकौंदेखि महिलाहरुको आर्थिक दुर्बलता रहेको बतएका छ्न ।
महिला उधमी तथा उनीहरुद्वारा संचालित उधोगहरुको आवश्यक्ता र भोगीरहेको चुनौतीहरूबारे वुमन एक्टले महिला पत्रकारहरुका लागि शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको अभिमूखिकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । हरेक परिवारका पुरुषले सहयोग गरे मात्र महिला उद्यमी उत्पादन र सफल हुन सक्ने उनले बताए । उनले -भने ,यसका निम्ती महिलालाई मात्रै नभई पुरुषको संलग्नता र सचेतना महत्पूर्ण हुन्छ ।
एक दशकको द्धन्द्ध कालमा शान्ति र अधिकारको संरक्षणमा लाग्यौ । आर्थिक सवलताको पाटोमा हामी पछाडी पर्यौ । यधपि पछिल्लो समय महिला उद्यमीको उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । औद्योगिक उद्योग ऐनले वर्गीकरण गरेको ५ प्रकारको उद्योगमा नितिगत समस्या रहेको पूर्व सांसद छाया शर्माले बताए । परम्परागत सोंचले महिलाले घरमा धेरै समय दिनुपर्ने अपेक्षाकै कारण उनीहरू पहुँच र प्रतिस्पर्धामा असफल भइरहेको हुन्छ। कम साक्षरता , धितोको कमी , वितिय जानकारीको अभाव आदिले बैंकको ठूलो विल्डिङ्ग भित्र छिर्न सकेका छैन।उधम गर्ने रहरले गाउँघरको मिटर ब्याजी ऋणले उनीहरू झन बर्वाद पारिएका छन् । औपचारिक रुपले व्यवसाय गर्दै आएका महिलाहरूलाई व्यावसायिक प्रणालीको मुलधारमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले२०७५ मै ल्याएको महिला उधमसिलता कर्जा अन्तर्गत ७५ हजार ऋणी महिला रहेको हाम्रो तथ्याङकले देखाउछ तर यसको सकारात्मक उपयोग / परिणाम बारे अध्ययन नै गर्नुपर्ने उनले भने।अहिले यो कर्जा बन्द रहेको नेपाल राष्ट्रिय बैंकको डेपुटी डायरेक्टर रागिनी सिंहले जानकारी दिए ।
एक दशक अघिसम्म राजनितिमा महिलालाई भाडा माज्दा माज्दै , चुरा बेच्दा बेच्दै लगायतका विशेषण लगाएर समाचार लेख्ने चलन छोडियो यो हाम्रो उपलब्धी रहेको संचारिका समुहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले तर्क गरे । पछिल्लो समय मिडियामा पनि मेन स्टिममा महिलाहरूको सहभागिता जुट्दै गएको अध्यक्ष तुम्खेवाले भने।
महिला उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा ल्याइएका उधोग विकास कोषको सेवा पनि बन्द छ । यधपि विश्वको १९० देशमध्ये व्यापार गर्न सहज रहेको नेपाल ९० स्थानमा पर्छ। उधोग ऐन कानून बारे सूचना प्रवाह र जानकारी नै नभएर लाभग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको संस्थाका कुमार खड्काले तथ्याङक प्रस्तुत गरेका थिए । देशको संविधान महिला मैत्री बन्नुपर्छ भन्ने देखि महिला र बालिकाको लैङ्गिक , आर्थिक अधिकारको लागि काम गर्दै आएका छन् । महिला कानूनी रूपले न्याय पाएर आर्थिक सशक्तिकरणमा पूर्णता नपाएसम्म हाम्रो लक्ष्य हासिल हुदैन । स – साना व्यवसाय गर्दै आएका महिलालाई तपाई उद्यमी हो भनेर हामी हौस्याउन नसकेको विडम्बना छ । सात वटै प्रदेशका २५ वटा जिल्लाहरूमा संस्थाले काम गर्दै आएका वुमन एक्टको कार्यकारी निर्देशक सिर्जना अधिकारीले जानकारी गराए ।