
विनय कर्ण
राजविराज । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग ७ दिन भित्र जवाफ मागेको छ ।
डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी उमेश प्रसाद साहले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा अदालतले जवाफ माग गरेको हो ।
साहले डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अवहेलना मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराजका न्यायाधिश अचुतम कुमार आर्चाय र पुर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको आदेशमा ‘विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही एवं सजाय हुनु पर्ने हो, होइन ? “सजाय हुनु न पर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ दिन भित्र सबुद प्रमाण सहित आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु ।’ भनिएको छ ।
डाक्नेश्वरी नगरपालिका ६ निवासी नगरपालिकामा कार्यालय मातहतको पातो स्वास्थ्य शाखामा अधिकृत छैठो तहमा समायोजन पदस्थापना भई कार्यरत साहले आफुलाई पूर्वाग्रही भएर २०८१ साल असोज ११ गते नगरपालिका कार्यालयले गैरकानुनी ढंगले स्वास्थ्य चौकी भुतही सरुवा गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उत्प्रेषण र परमादेशको माँग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाश पुगेका साहको निवेदन उपर २०८१ कात्तिक ८ गते सुनवाई गर्दै न्यायाधिश बामदेव ज्ञवालीको एकल इजलाशले सरुवा सम्बन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, गराउन र यथास्थितीमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षी डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर, सो आदेश नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि साहले अवहेलना मुद्दा दायर गर्न पुगेका हुन् ।
अदालतको आदेश पछि आफु कार्यालयमा उपस्थित भई हाजिर गर्न खोज्दा नगरप्रमुख रामलखन मुखियाको आदेश भन्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकिसुन यादवले हाजीर गर्न नदिएको साहले बताए ।
अदालतको आदेश समेतको अवज्ञा गरी आफूलाई हाजिर गर्न नदिएपछी बाध्य भई न्यायका लागी अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनि रिट निवदेन दायर गरेको साहको भनाई छ।
उनले गैरकानुनी ढंगले गरिएको सरुवा बदर तथा अदालतको अवहेलना गर्ने विपक्षीहरुलाई कारवाही हुनु पर्ने साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा माग दावी लिएका छन् ।
अदालतको अवहेलना मुदामा पछिल्लो पटक विपक्षीको नाममा ७ दिने म्याद सूचना जारी भएको र लिखित जवाफ परेपछी वा अवधी व्यतित भएपिछ आवश्यक न्याय कार्य सम्पादन हुने उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले जनाएको छ ।