राजविराज/अदालतको फैसला सामान्यतः कुनै विवादको कानुनी निष्कर्षका रुपमा हेरिन्छ । तर, फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा पुनः नापजाँच, संरचना भत्काउने कार्य र त्यसलाई लिएर उठेका आरोप–प्रत्यारोपले कतिपय अवस्थामा पुरानो विवाद फेरि बल्झिने गरेको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा यस्तै प्रकृतिको जग्गा विवादले पुनः चर्चा पाएको हो ।
शम्भुनाथ ३ निवासी ६० वर्षीय राजदेव दासले शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै आफ्नो नाममा दर्ता रहेको किता नं. ५९४ र ५९५ को जग्गामा निर्माण गरिएको पक्की घर विना पुर्व सुचना बल प्रयोग गरी असार २३ गते भत्काइएको बताएका छन् ।
उनले १० बर्षअघि अदालतको आदेश अनुसार नापजाँच भएर विवाद समाधान भइसकेको अवस्थामा पुनः नयाँ ढंगले नापजाँच गरी बल प्रयोग गरेर घर भत्काउँदा आफु अन्यायमा परेको सुनाए ।
दासका अनुसार २०७२ साल चैत २ गते सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशपछि नापी कार्यालयका प्राविधिकसहितको टोलीले विवादित जग्गाको स्थलगत नापजाँच गरेको थियो । सोही नापजाँचका आधारमा कायम भएको सीमांकनलाई स्वीकार गर्दै उनले घेराबार तथा पक्की भवन निर्माण गरेका थिए । लामो समयसम्म कुनै समस्या नआएपछि विवाद अन्त्य भएको ठानेका उनी अहिले फेरि पुरानै विषय उठाइएकाले आफू अन्यायमा परेको गुनासो पोखे ।
उनको भनाइ अनुसार छिमेकी देवनारायण ठाकुरले पुनः नापजाँच गराउन पहल गरेपछि २०८३ असार २३ गते अदालतका कर्मचारी, प्राविधिक र प्रहरीको उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गरी घरको दक्षिणतिरका ६ मिटर जतीको भाग भत्काइएको हो ।
उनले यसअघि भएको नापजाँचलाई आधार नबनाई पुनः फरक तरीकाले गरिएको नापजाँचका आधारमा आफ्नो घर भत्काइएको आरोप लगाएका छन ।
दासले नापजाँचको क्रममा आफूले आपत्ति जनाउँदा कुटपिट गरिएको, लुगा च्यातिएको र अपमानजनक व्यवहार गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । उनका अनुसार अदालतको पहिलो फैसलामा आफूले ०.३८ धुर जग्गा खिचोला गरेको ठहर भएकाले उक्त जग्गा छाड्न आफू तयार थिएँ । तर, पछिल्लो नापजाँचमा करिब ६ मिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै घरको आधाभन्दा बढी भाग भत्काइएकाले आफू आर्थिक र मानसिक रुपमा ठूलो क्षतिमा परेको उनको भनाइ छ ।
साहका अनुसार विवादलाई अदालतसम्म पुग्नुअघि आपसी छलफल र मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
सञ्चारकर्मीहरु संगको सम्वादमा उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा आफूले बेहोरेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरे । एकपटक कानुनी रुपमा समाधान भएको विषयलाई पुनः फरक ढंगले व्याख्या गरेर कार्यान्वयन गरिँदा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।
यता सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णकुमार साहले भने अदालतबाट कसैलाई अन्याय गर्ने उद्देश्यले कुनै काम नभएको बताएका छन । उनका अनुसार देवनारायण ठाकुरले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै प्राविधिकसहितको टोलीबाट पुनः स्थलगत नापजाँच गराएको हो । प्राप्त नापजाँच प्रतिवेदन तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ ।