राजनीतिक अन्योलका माझ चैतमा गराउने घोषणा गरिएको स्थानीय तहको चुनावकानिम्ति आवश्यक पाँचमध्ये तीनवटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

बाँकी दुईवटा विधेयकमा दुई-तिन दिनभित्रै गृहमन्त्रालयलाई सहमति दिने गरी काम भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

चुनावभन्दा चार महिनाअघि ती कानुन पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

संसदमा सैद्धान्तिक छलफल पुरा भएका तीनवटा विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रिया भने बाँकी छ।

महत्वपूर्ण

सांसदलाई दिइएको ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन परेमा तीनलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइने व्यवस्था छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “मतदाता नामावली, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ। यसलाई संविधान कार्यान्वयन र आगामी निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगले चैतमा गराउने गरी स्थानीय चुनावको तयारी गर्न आफूलाई आग्रह गरिरहेको सरकारसँग चार महिनाअघि कानुन आफ्नो हात पर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

Image copyright.

विगतमा त्यो समयसीमामा निर्वाचन आयोग केही लचक बनेको उदाहरण छ।

तर प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, “कानुनमै १२० दिनको समयलाई निर्वाचन अवधिको रुपमा परिभाषित गरिएकाले त्यसै अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं।”

अड्चन

कुनै ठूलै हेरफेर नभएमा तीनवटा विधेयकले आयोगको अपेक्षा अघि नै कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बनेपछि मात्र कानुनी रुपमा चुनावको ढोका खुल्ने छ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, “मन्त्रालयमा आएका थप दुईवटा कानुनको मस्यौदा दुई-तीन दिनभित्रै सहमति दिएर गृहमन्त्रालयमा पठाउँछौं। दशैं बिदा लगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा पठाउने गरी समयसीमा बनाएर काम गरिरहेका छौं।”

तर त्यतिमै चुनावी मार्गका सबै अड्चन निमिट्यान भइहाल्ने छनक देखिन्न।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणमा असन्तोष प्रकट गरिरहेका आन्दोलनकारी दलहरुको ‘संविधान संशोधन विना कुनै चुनाव हुन नदिने’ धम्की सरकारले थाल्न खोजेको चुनावी यात्राका चुनौती हुने ठानिएको छ। –वीवीसी नेपाली