काठमाडौं । प्रचण्ड सरकार संकटमा परेको छ । संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको आन्दोलनरत संघीय गठवन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा जारी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने गठवन्धनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकारलाई जानकारी दिए ।
गठवन्धनका अध्यक्ष यादवले स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिकाका अतिरिक्त विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र पनि पर्ने भन्दै सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनको बारेमा सरकार नै अनभिज्ञ रहेको आरोप लगाए ।
संघीय गणतन्त्र मानिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय सरकारले गराउन नमिल्ने यादवको भनाई थियो । यस्तै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकले मधेशी, आदिवासी, जनजातीका मुद्धा सम्वोधन नगर्ने भन्दै सरकार मुलुकमा द्धन्द अन्त्य गर्न भन्दा पनि बढवा दिन उद्धत रहेको बताए ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
संघीय गठबन्धन केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिको बैठक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा मिति २०७३ फाल्गुन १३ गते संघीय गठबन्धनका संयोजक श्री उपेन्द्र यादवज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठकले निम्नबमोजिम निर्णय गरेको छ ।
१. संघीय गठबन्धनले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे माग अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म पनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण नगरेको अवस्थामा घोषित निर्वाचनको मिति आफैमा असंवैधानिक छ, तसर्थ वर्तमान सरकार आफैले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरी २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन हामीलाई मान्य छैन, र त्यसकारण यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो ।
२. आन्दोलनका भावी कार्यक्रम तय गर्नको लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । सो कार्यदलको सदस्यहरुमा, बृषेशचन्द्र लाल, केशव झा, रामनरेश राय, डा. ओम गुरुङ, डा. विजय सैंजु, दुर्गा राई, दलमर्दन कामी र प्रेमबहादुर खाती रहेका छन् । कार्यदलले एक हप्ताभित्रमा कार्यक्रमहरु बनाई संघीय गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
३. उक्त कार्यदलले भावी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्ने, आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने राजनीतिक दल÷नागरिक समाज÷विभिन्न सामाजिक संघ संस्थासँग छलफल तथा समन्वय गरी उनीहरुलाई आन्दोलनमा समर्थन गर्न र सहभागी हुन आह्वान गर्ने,
४. संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बारे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहित गठबन्धनमा आबद्ध संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने,
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
