सरकारले हालै घोषणा गरेको ७ सय ४४ स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी एक हप्ता भित्र खटाइने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।स्थानीय तहको संख्याको आधिकारिक सूचना शुक्रबार सम्ममा राजपत्रमा प्रकाशित गरिने र त्यस लगत्तै कर्मचारी खटाइने योजना रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले जनाए। निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएकाले तत्काल कर्मचारी खटाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
अस्थायी
स्थानिय विकास मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा हाल अस्थायी कर्मचारीहरु पठाइनेछ। त्यसको निम्ति सामान्य प्रशासनसंग कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयसंग बजेट माग गरिसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आवश्यक कर्मचारी परिचालनको कार्यादेश तयार पारिसकिएको बताइएको छ। स्थानीय तहको संख्याको आधिकारिक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै कर्मचारी खटाइने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारीले बताए। उनले भने, “मन्त्रालयमा त्यति धेरै कर्मचारीको संख्या उपलब्ध छैन। कम्तिमा कार्यालय खोल्नका लागि करिब ४ सय संख्याको उप सचिव र अधिकृतहरु आवश्यक पर्छ भनेर हामीले जानकारी गराएका छौं। अब कर्मचारीको पहिचान गरेर सहयोग गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।”
सहमति
निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोगसंग सहमति लिनुपर्नेछ।
कम्तिमा कार्यालय खोल्नका लागि करिब ४ सय संख्याको उप सचिव र अधिकृतहरु आवश्यक पर्छ भनेर हामीले जानकारी गराएका छौं ।
केदार अधिकारी, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यादेशमा गाँउपालिका र नगरपालिकाको आकार र श्रेणी अनुसार विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे बताउँछन्।
“७४४ वटा इकाई भइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न स्तरका अधिकृतहरु चाहिन्छ। सरकारी कर्मचारीबाट कमसेकम शाखा अधिकृत स्तरको पठाउने सोच बनाएका छौं,” उनले भने। हाल विद्यमान स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि त्यहाँको स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सरकारको योजना छ। चुनावलाई लक्ष्यित गरेर सरकारले कर्मचारी खटाउन लागेपनि स्थानीय तहको संख्या र सीमा बारे राजनीतिक विवाद कायम देखिन्छ। बीबीसी नेपाली सेबा बाट
