राजविराज । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा सामाजिक विकास इकाई सप्तरीका कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिएको विषयमा उच्च अदालत जनकपुरधाम, राजविराज इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सामाजिक विकास इकाई सप्तरीका कार्यालय प्रमुख अनिल कुमार यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुष्पशिला दवाडी घिमिरेको एकल इजलासले मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सम्बन्धित पक्षका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदकले उठाएका विषयमा मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी २०८३ साल असार १८ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

अदालतले उक्त अवधिसम्म सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा निवेदकले हालसम्म बहन गर्दै आएको जिम्मेवारीअनुसारको कामकाजमा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्त नजिकिँदै गर्दा कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिनु प्रशासनिक तथा कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने तथा आर्थिक दायित्वहरू फर्छ्योट गर्ने संवेदनशील समयमा गरिएको सरुवाले कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने तर्क निवेदक पक्षले प्रस्तुत गरेको छ।

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै हालका लागि सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको छ। अब आगामी सुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्क, प्रमाण तथा कानुनी आधारहरूको विस्तृत बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

यस घटनालाई मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक निर्णय र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ। अदालतको अन्तिम आदेशले प्रदेश सरकारको सरुवा नीति तथा प्रशासनिक अभ्यासमाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।