काठमाडौं । सरकारले प्रत्यायोजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए।

बैठकले सैनिक सेवा छैटौँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकार कार्यजन नियमावली २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रअङ्गत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको समेत बताए।

बैठकले स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने र काठमाडौंबाट विस्थापित सुकुमबासीलाई पुनर्स्थापना खर्च दिने समेत निर्णय गरेको छ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार, बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्तापित भएका परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :

–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।

–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।

–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।

–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने ।

–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने ।

–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।