राजविराज । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको केन्द्रिय समितिको बसेको बैठकले यथास्थितिमा कुनै पनि तहको निर्वाचन मोर्चालाई मान्य नहुने निर्णय गरेको छ ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा चलेको दुई दिनको बैठकले संविधान स्वीकार्यताका निम्ति नेपालका सिमान्तकृत मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा नेपालका सिमान्तकृत मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम आदिले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन नै नगरी कुनै पनि तहको निर्वाचनले द्वन्द्व मात्र बढाउने र समस्या समाधान नहुने ठहर मोर्चाको रहेको छ ।
संविधान संशोधनको निम्ति संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा सहमतिको आधारमा परिमार्जन गरी पारित नगरीएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई मान्य हुने छैन भनी बैठकबाट निर्णय गरिएको छ ।
मोर्चाको उक्त बैठकले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले समान जनसंख्याको आधारलाई वेवास्ता गर्दै जनसहभागीता विना र संविधानको धारा ५६ को ४ र ५ तथा धारा २९५ को ३ द्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका संरक्षित स्वायत्त विशेष क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निर्दिष्ट कार्य समेत नगरेको बताउँदै संविधान विपरित प्रतिवेदन तैयार गरेको हुनाले उक्त अपूर्ण प्रतिवेदन समेत मोर्चालाई अस्वीकार भएको निर्णय गरेको छ ।
संविधान जारी गर्दा नै संविधान सभामा असन्तुष्टिहरुलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका एमालेले हाल संसदमा गरिरहेको अवरोध अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास विपरित रहेको ठहर गर्दै उक्त क्रियाकलापको घोर भत्र्सना समेत मोर्चाले गरेको छ ।
यसैगरी, संसद सचिवालयमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी पारित गर्नका लागि जनदबाब सृजना गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जिल्ला–जिल्लाका सदरमुकामहरुमा पौष १८ गते सोमबार दिउँसो १ बजे खबरदारी विरोध प्रदर्शन गर्ने चौथो निर्णय समेत उक्त बैठकबाट गरेको छ ।