काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति हस्तान्तरण र लाइसेन्स खारेजपछि भएको प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा राज्यलाई अर्बौं घाटा भएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
बस्नेतले लाइसेन्स खारेज भएपछि कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको दाबी गर्दै उक्त सम्पत्ति करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई सुम्पिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाए ।
उनका अनुसार यस प्रक्रियाबाट राज्यलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको देखिन्छ ।
उनले यसलाई “सामान्य निर्णय नभई योजनाबद्ध चलखेल हुन सक्ने” आशंका व्यक्त गरेका छन् । साथै, तत्कालिन सुशासनको नारा दिएको सरकार र सम्बन्धित सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको कार्यकालमा यस्तो निर्णय हुँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन् ।
बस्नेतले ‘यदि सबै प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी थियो भने जनतासामु स्पष्टता किन नदिइएको हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाए । उनले लेखेका छन्, ‘मौनता यहाँ जवाफ होइन, शंकाको आधार बनेको छ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
