अकास कुमार राजभण्डारी
काठमाडौं: स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने स्थानीय तहको कार्यालयमा पहिलो चरणमा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँचजना कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
हाल गाउँ विकास समितिको सचिवको रुपमा काम गर्दै आएकाहरुलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ।
यो कर्मचारी व्यवस्थापन अल्पकालीन भएकाले स्थानीय तह पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कमर्चारीबारे समेत गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ। ७ सय १९ वटा स्थानीय तहको सिफारिस गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पारित गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको सरकारी भनाइ आइरहँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको योजना तयार भएको जनाएको छ।
प्रक्रिया
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेलगतै हालको स्थानीय निकायको संरचना स्वतस् भंग हुने बताइएको छ।
त्यसलगतै बन्ने नयाँ संरचना अनुसारका गाँउपालिका र नगरपालिका तोकिएका स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले बताए।
उनले भने, ‘अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हुने गरी कार्यकारी अधिकृत, एकरएक जना इन्जिनियर, नायबसुब्बा र लेखा हेर्ने गरी कर्मचारी खटाउँछौं। ’ पुनर्संरचना गर्दा मिलाइएका गाँउपालिकाहरुमा रहेका सचिवहरुलाई नयाँ संरचनाभित्र वडा सचिवको जिम्मेवारी दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। तर कर्मचारी व्यवस्था हुन नसकेका ठाँउमा वरिष्ठ सचिवलाई कायममुकायम दिएर पनि जान सकिने उपाय मन्त्रालयले निकालेको छ।
व्यवस्थापन
हाल रहेका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा गरेर १७ हजार कर्मचारी रहेको बताइएको छ।
नयाँ संरचनामा जाँदा आवश्यक पर्ने थप कर्मचारीका लागि सामान्यप्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए। अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हुने गरी कार्यकारी अधिकृत, एकरएक जना इन्जिनियर, नायबसुब्बा र लेखा हेर्ने गरी कर्मचारी खटाउँछौं
स्थायी रुपमा स्थानीय तह संचालन गर्नका लागि भने हाल खटाइएको कर्मचारीले नपुग्ने भएकाले दीर्घकालका लागि फरक योजना बनाइएको छ। त्यसअनुसार शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सेवाकेन्द्रमा रहने कर्मचारी, नगर प्रहरी र करारका कर्मचारीबाहेक गाँउपालिकामा २५ जना, नगरपालिकामा ४५, उपमहानगरपालिकामा ७५ र महानगरमा १ सय ७५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
त्यसलाई केही दिनमै अन्तिम रुप दिइने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
यसरी पूर्णरुपमा व्यवस्थापन गर्दा ७५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने र त्यो संख्या स्थानीयतहको निर्वाचनअघि पुर्याउन सम्भव नहुने बताइएको छ। आयोगले चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिकाको सिफारिस गरेको छ। बीबीसी नेपाली सेवामा समाचार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
