काठमाडौँ । ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशविरुद्ध ९१ वर्षीया एक वृद्धाले फैसलामा गम्भीर त्रुटि गरेको दावीसहित न्याय परिषद्, कानुन मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमक्ष उजुरी दिएकी छन् ।
आफ्नो स्वामित्व कायम हुने ललितपुर र भक्तपुरको जग्गालाई हकदावी नै नपुग्ने र कानुनी आधार नै नभएका व्यक्तिहरुको नाममा दुबै न्यायाधीशले हक स्थापित गरिदिएपछि आशामाया गोर्खाली श्रेष्ठले फरक फरक प्रकृतिका जग्गा मुद्दामा उजुरी दिनुभएको हो । ललितपुर जिल्ला इमाडोलको एक रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादमा चलेको मुद्दामा २०७२ चैत ३० गते गरिएको निर्णयमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध विरुद्ध उजुरी परेको हो ।
काठमाडौँ चिकंंमुगल वडा न २० बस्ने आशामायाले ललितपुर जिल्ला अदालतले चैत ३० मा विपक्षीका सम्पूर्ण रुपले बनावटी र सिर्जित लिखतलाई आधार मानी वादीलाई जसरी पनि हराउने नियतले कानुनी व्याख्यामा समेत जानाजानी गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप आफ्नो उजुरीमा लगाउनुभएको छ ।
जग्गा दर्ताका लागि दोस्रो चोटि २०७० मङ्सिर २५ मा निवेदन दिँदा उक्त जग्गा राम बहादुर बाबुका छोरा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ निवासी ४५ वर्षीय नरोत्तम बाबुको नाममा दा. खा. नामसारी भइसकेको जानकारी पाएपछि आशामाया अदालत गुहार्न पुग्नुभएको थियो ।
विपक्षीद्वारा लगत भिडाउन प्रस्तुत कागजातसँग विवादित जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफल नमिल्ने र विपक्षीले पेस गरेको १९९२ सालको लगतले उनका पिता भनिएका व्यक्ति पाँच वर्षका देखिने र पाँच वर्षका बालक कार्यालयमा गई सही दस्तखत गर्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने आशामायाको दलील छ ।
उजुरीमा काठमाडौँ वडा नं १३ बाट स्थलगत सर्जमिन नै नगराई राम बहादुर बाबु राजवंशीको नाम राम बहादुर श्रेष्ठ हो भनी विपक्षीहरुले कोरा सिफारिशपत्र बनाई हक स्थापित हुुने जग्गाको लगत, मोठ, तिरो, खला, मौजा, कूतकबुलियतनामा, आफ्नो पुर्खाका नाममा के कसरी उक्त जग्गा आएको हो भन्ने प्रमाण विना नै निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
आशामायाले उजुरीमा भन्नुभएको छ – कार्यविधि कानुनका तीन आधार स्तम्भ हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारमध्ये कुनै एक आधारबाट कुनै पनि मुद्दा गर्ने पक्ष चुक्दछ भने सो मुद्दामा अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य प्रमाण र ऐनको विवेचना गर्र्दैन र मुद्दा नै खारेज गरिन्छ । यस्ता वस्तुगत आधारलाई विचारै नगरी ‘आर्फैमा दिग्भ्रमित भई’ र ‘विपक्षीको प्रत्यक्ष मोलाहिजामा परी’ यो फैसला गरिएको छ ।
न्यायाधीशको फैसलाको आधारमा विपक्षीले ‘यसै कि. नं ६९ को …..’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनुले फैसला प्रथम दृष्टि मै आपत्तिजनक रहेको’ पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक लाभ र मिलेमतोबाट फैसला
नेमलाल र कमला गोर्खाली श्रेष्ठ विपक्षी रहेको भक्तपुर दधिकोट गाविसको जग्गाको अर्को स्वामित्व विवादको मुद्दामा फिरादमा कहीँ कतै अवण्डा जग्गा वण्डा गरी पाउँ भनी विपक्षीहरुको दावी नै नरहेको विषयमा ती विपक्षीको नभएको माग दावी कायम गरिएको आरोप आशामायाले लगाउनुभएको छ । श्रीमान् भइसकेपछि दधिकोट–८ मा रहेको १३ कित्ता जग्गाको पोत लगत आशामायाको नाममा कायम भएको हो ।
उजुरी पत्रमा आशामायाले ससुरा विष्णुलालको हकवालाहरुबीच २००५ सालमा अंशवण्डा भई रजिष्ट्रेशन पारित भएको, २०१३ मा पोत रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पास भई हकहिस्सा पाउँदा अरु बण्डा गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको र २०१४ सालमा बकसपत्र रजिष्ट्रेशन पारित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विपक्षीका पिता हरिलालको जीवनकालसम्म यो जग्गा यहाँ यति मैले पाउनु पर्ने भनी दाबी विरोध नभएको तर अहिले आएर वादी दावी स्थापित गर्ने कार्य हुनु मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३५ नं समेतको खिलाप भएको आशामायाको दावी छ ।
बुहारी कमला पतिको मृत्युपछि आशामायासँग २०५८ सालमा अंशचलन गराई भिन्न बस्दै आएकी छिन् ।
अदालतबाट फैसला गरिँदा अदालतमा पेस भएका निवेदनलाई अनदेखा गरेको र विपक्षीमध्येका नेमलाललाई झिकाई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनको कुनै सुनुवाई नै नभएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘इन्साफ बेच्ने कार्य रोकी पाउँ’ भनी दिनुभएको उजुरीमा पुनरावेदन अदालत पाटनको क्षेत्राधिकार भएको मुद्दामा विपक्षीहरुले एक पटक पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिसकेपछि उक्त अदालतमा आफ्नो चाहना अनुसारको काम गराउने संभावना एवम् आफ्नो प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था र मुद्दाको स्वरुपको समेत विचार गरी मुलुकी ऐनको खिलाप भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गराएको र आर्थिक चलखेल गरी जिल्ला न्यायाधीश र अन्य फाँटवालाहरु मिलेर नजिरले स्थापित भएका कुरालाई लत्याएर आर्थिक लाभका खातिर गैर कानुनी र दूषित कार्यहरु गरेको आशामायाको दावी छ । फैसला २०७३ जेठ २० गते भएको हो ।
