पाईलट च्यानल निर्माण भए नेपाली भू–भागमा रहेको एकदर्जन गाविस डुवानमा पर्ने निश्चित
सप्तरी–कोशी परियोजना अन्तर्गतका सप्तकोशी नदीको नेपाली भू–भागमा भारतीय अधिकारीहरूले बहुचर्चित नेपाल–भारत कोशी सम्झौता–१९५४ विपरीत काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
परियोजनाका ठेकेदार तथा अधिकारहिरुले आर्थिक हिनामिना गर्ने नियतले आफु खुशी नेपाली भूभागमा परियोजनाका काम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको हो ।
कोशी नदीको दक्षिणी भागमा खनिरहेको पाइलट च्यानल कोशी सम्झौता विपरित रहेको एक अधिकारीले बताए । मोटो रकमको चलखेलमा नेपाललाई हानि हुने किसिमले नै काम भईरहेको स्थानिय राम सुन्दर यादवले जानकारी दिए ।
कोशी परियोजना अन्तर्गत रहेको पाईलट च्यानल निर्माण भई सकेपछि नेपाली भु–भागमा रहेको एकदर्जन गाविस डुवानमा पर्ने निश्चित रहेको स्थानियहरु बताउँछन् छ ।
कोशी किनारमा रहेको गोवरगाढा, हनुमाननगर ,योगिनिया, तिलाठी बर्षा याममा बर्षेनी डुवानमा पर्दै आईरहेको छ, तर यो पाईलट च्यानलको निर्माणले झ्न डुवानमा पार्ने स्यानिय सुकदेव यादवले जानकारी दिए ।
सरकारी उदासिनतालेभारतीय ठेकेदार तथा अधिकारीहरुले आफनो अनुकुल काम गरिरहेको पाईन्छ ।
दुवै देशका अनुसार नै कोशीको नेपाल भू–भागमा हुने कामको जानकारी दिन र लेखाजोखा गर्न सन् १९५५ मा नेपालमा दुई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । सम्झौताको बुँदा नं. १४ मा नेपाल भूभागमा काम गर्दा नेपालको सार्वभौम अक्षुण्ण राखी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा सूचना दुवै देशका जनतालाई सुलभ तरिकाले दिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । नेपाली भ–ूभागमा हुने सबै कामको सूचना दिने अधिकार सम्पर्क कार्यालयलाई छ ।
तर कुनै सुचना नदिई केही व्यक्तिहरुको मिलोमतोमा भारतीय ठेकेदार तथा अधिकारीले कामकाज अगाडि बढाएको छ ।
कोशी परियोजना अन्तर्गतका भारतीय अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन नियम विपरित नेपाली भुमिलाई प्रभाव पार्ने गरी काम भईरहेको स्थानिय समाजसेवी ज्या्ेती झाले बताए ।

बिहार सरकार अन्तर्गतका अधिकारीको कोशी योजनाको सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने रवैयाले नेपाल–भारत कोशी सम्झौताको उल्लङ्घन हुनुका साथै नेपालको मानमर्दन भएको जानकारहरु बताउछन् ।

यस परियोजना सम्बन्मा नेपालका पत्रकार तथा जनताहरुले सूचना माग गर्दा पनि भारतीय अधिकारीहरुले दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिदै आएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयबाट नै सबै कामको विवरण नेपाली जनताले पाउनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा नेपाल सरकारले कुनै अन्य राष्ट्रसँग सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्थालाई सार्वजनिक निकाय मानी नेपाली नागरिकले सूचना माग्न पाउने क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
माग गरेको सूचना नदिएको खण्डमा कारवाही समेत हुने नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।