मन्त्रालयबाट बिदा भएपछि खुुसुक्क चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई यो आयोजना बुझाएको भन्दै पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैलीप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद अमृत बोहराले राजीनामा दिइसकेको सरकारले यसरी बुढीगण्डकी आयोजना खुृसुक्क गेजुवालाई बुझाउन नमिल्ने बताउछन् । उनले यो आयोजना स्वदेशको प्रविधि र लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव रहेको दाबी गर्छन ।
एमाले नेता बोहोराले भन्छन्,‘ इतिहास पढ्दा बुढीगण्डकी जिम्मा लगाएको कम्पनी राम्रो छैन, विवादित कम्पनीलाई किन दिइयो ? यसबारे छानविन हुनुपर्छ, यसरी सुम्पन पाइन्न ।’
राजीनामा गरेको सरकारले किन यसरी खुुसुक्क गेजुवाको जिम्मा लगाएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायतिर हेर्दै बोहराले प्रश्न गरे । तर, सचिब उपाध्याय भने यो बिषय अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले बोल्न नमिल्ने बताउछन् ।
त्यस्तै, अन्य केही सांसदहरुले लगातार सचिवतिर लक्षित गर्दै बूढी गण्डकी किन खुसुक्क चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भनेर सोध्छन् । सचिब उपाध्यायले भने यो आयोजना बनाउन देशमा रहेको लगानी अपुग रहने देखेकाले विदेशी कम्पनीलाई दिएको बताउछन् ।
उपाध्यायले भन्छन्, ‘कर्मचारी सञ्चयकोष, लगानी कोष, नेपाल प्रहरी र सेनासँग यसमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल गरेका थियांै, जनताबाट पनि के कति लगानी हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेका थियांै, अपुग हुने देखेर नै विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेका हौं ।’
अर्का एमालेका सांसद काशिनाथ अधिकारीले पनि उर्जा मन्त्रालयले विवादित रुपमा यो गेजुवालाई बुझाएको भन्दै सम्झौता तत्काल खारेज गर्नपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘बिदा हुँदै गर्दा र समितिले रिपोर्ट नबुझाई कसरी सम्झौता भयो ?
गेजुवा नेपालमा असफल भएको कम्पनी हो, यसको सम्झौता तत्काल खारेज हुन पर्दछ । उता अन्य संसदहरुले सांसद अधिकारीले यसलाई राष्ट्रघातको समेत संज्ञा दिन्छन् ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।
गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा कैयनको आशंका छ ।
