संतोष चौधरी

उत्तर चीन र दक्षिण भारतबीच लगातार तनाव बढ्दै गएपछि नेपालले मुख खोल्न थालेको छ । दुई भीमकाय छिमेकीको द्वन्द्वमा नेपालजस्ता साना देश पिसिने सम्भावनालाई हेरेर होस्, अथवा क्षेत्रीय शान्तिको कामनास्वरूप होस्, अथवा न्यायको विचारबाट अभिप्रेरित भएर होस् अथवा कुनै एकको पक्षपाति भएर नै होस्, नेपालमा भारत र चीनको तनावले उत्पन्न गरेको तापका कारण यहाँ फरक फरक स्थानमा फरक फरक किसिमका विचार र अभिव्यक्ति उत्पन्न हुन थालेका छन् ।
यी दुई देशका बीच युद्ध भइहाले नेपालमा के असर पर्छ ? युद्धमा नेपालले के गर्छ ? नेपालले कुनै देशको पक्ष लिनु हुन्छ ? नेपाल कति समयसम्म निरपेक्ष बस्न सक्छ ? के त्यस्तो समय पनि आउनेछ, जतिबेला नेपालले कुनै एक देशको पक्ष लिनु अनिवार्य हुनेछ ? यस्ता कयौं अनुत्तरित प्रश्न आम नेपालीबीच अहिले देखिन थालेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको तिब्बत र कैलाश मानसरोवरको ६ दिने भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि नेपाल–भारत सामयिक विषयमा पनि मुख खोलेका छन् । पार्टीद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रम ओलीले नेपाल ‘एक चीन’ नीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालमा कुन दलको सरकार छ भन्ने मतलबको विषय नभएको भन्दै ओलीले आफूले भ्रमणको क्रममा तिब्बतको राजधानी ल्हासामा चिनियाँ अधिकारीहरूलाई भेटेको बताए । उनले भने, “मैले उहाँहरूलाई बताएँ कि नेपालले आफ्नो भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने छैन ।”
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिबाट उनले भारत–चीन तनावको वर्तमान सन्दर्भमा केही कुरा बोलेको प्रतीत हुँदैन । यो उनले नेपालको सुगा रटाईको कुरा मात्र दोहो¥याएको देखिन्छ । नेपालको इच्छा विपरीत यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू बसेको भए पनि नेपालले स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय खेमाबन्दीको विरोध गर्न सकेको छैन । आफ्नो छिमेकी ‘भोट (तिब्बत)’ राज्यको भूमिहरण हुँदा नेपालले छिमेकीको स्वतन्त्रताप्रति सदाशयता व्यक्त नगरेर तिब्बत हडपेर नयाँ छिमेकी बन्न आई पुगेका चीनको स्वागततर्फ लम्क्यो । यद्यपि भुटानी शरणार्थीको हकमा भने नेपालले फरक किसिमको धारणा राख्दै आएको छ । आफ्नै देशमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको विरोध गरी रहेकाहरूले भारतमा गोर्खाल्याण्ड स्वायत्तताको वकालत गरी रहेका छन् ।
अहिलेको सन्दर्भ भनेको चीन–तिब्बतको सन्दर्भ होइन । अहिलेको तनाव भनेको जम्मु–काश्मिर विवादले भारत र पाकिस्तानबीच तत्काल उत्पन्न गरेको युद्धको सम्भावना हो । जसमा नेपथ्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका चीन अहिले विवश भएर प्रकट भएको अवस्था छ । तसर्थ यति बेला नेपाल सरकारले वा नेपालका कुनै नेताले ‘एक चीन नीति’ को कुरा गर्छ भने त्यो असान्दर्भिक मानिनेछ । तर जुनसुकै सन्दर्भमा भए पनि चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भई रहेका बेलामा यहाँका कुनै नेता ल्हासा गएर चिनियाँ अधिकारीहरूलाई भेट्छन् भने त्यसको तात्पर्य त्यस्तै निकालिने छ । नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपछिको दोस्रो सरकारको कमान सम्हालेर पनि भारतकै कारणले सत्तामा टिक्न नसकेका ओलीले चिनियाँ अधिकारीसँग भेट्दाको अर्थ त्यस्तै निस्किनेछ ।
गत बुधबार नेपाली हेडलाइन्सले भारत–चीन तनाव र नेपालको सन्दर्भ जोडेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदीसँग खोजेको प्रतिक्रियामा सुवेदीले भारत र चीनको सम्भावित यु्द्धले नेपाललाई ठूलो असर गर्ने बताए । यद्यपि उनले तत्काल युद्ध अवश्यंभावी नभएको पनि बताए । उनले भने, “अमेरिकाले नचाहेसम्म चीन र भारतबीच युद्ध हुनै सक्दैन । भारतको चाहनाले मात्र युद्धको सम्भावना छैन । मलेक्का स्टेटमा चीन बढी इंगेज भयो । त्यसको काउन्टर हो डोक्लाम । गोर्खाल्याण्डसँग पनि जोड्न खोजिएको छ ।”
हो, वर्तमान परिस्थिति भारत–चीनको आफ्नै ऐतिहासिक विवादले उत्पन्न भएको भन्ने होइन । खासगरी भारतमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि जम्मुकाश्मिरमा तनाव बढेको हुन्छ । भाजपा भारतको राष्ट्रवादी पार्टी हो । जब जब भारतमा भाजपा सत्तारुढ हुन्छ, तब तब जम्मुकाश्मिरमा मुस्लिम पृथक्कतावादी उग्र हुन्छन् । सन् १९९९ मा भाजपाको अटल विहारी वाजपेयीको सरकार हुँदा भारत र पाकिस्तानबीच कारगिल युद्ध भयो । उक्त युद्धमा आक्रमक पाकिस्तानलाई भारतले सजिलै गरी फर्काउन सफल भएको थियो ।
यति बेला भाजपाका नरेन्द्र मोदी सरकार जम्मु–काश्मिरमा पृथक्कतावादीको प्रभाव न्यून गराउन सफलता हासिल गरी रहेको मात्र होइन, त्यस क्रममा आई पर्ने पाकिस्तानी चुनौतीको तेजोवध गर्न पनि तम्तयार भइरहेको बेला भारतलाई डोक्लामको शह दिन मात्र चीन अघि सरेको हो । पाकिस्तानमा भारतले सर्जिकल स्ट्राइक गरेयता चीनले भारत–पाकिस्तानबीच मध्यस्थकर्ताको स्पेश लिन खोजी रहेको छ । तर भारतले जम्मु–काश्मिरको सवालमा संयुक्त राष्ट्रको मध्यस्थतालाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले भुटानको डोक्लाममा आफ्नो सामरिक उपस्थिति जनाउने कोसिस सुरु ग¥यो । चीनको उक्त कोसिसको भारतले प्रतिवाद गर्ना साथ चीनले ‘भुटानको प्रतिरक्षामा भारत अघि सरे पाकिस्तानको प्रतिरक्षामा आफू अघि सर्ने’ चुनौती दियो । भारत–चीनको तनावको वर्तमान कारण यो नै हो । यद्यपि यी दुई ठूला देशबीच सन् १९६२ को युद्ध दुवैका लागि ट्यूमर झैं बनेर बसेको र उक्त ट्युमरबाट मुक्तिका लागि युद्ध अत्यावश्यक भएर बसेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा यी दुई देश जतिबेला पनि एकअर्काप्रति आक्रमक देखिन्छन् र यी दुई बीचका बासिन्दा नेपाली जनता जहिले पनि युद्धको भय पालिरहेको अवस्था हुन्छ ।
चीन र भारतको विषयमा नेपालको सरकारी दस्तावेजमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यहाँका राजनीतिक दलदेखि लिएर जनतासम्म दुई भागमा विभक्त रहेका देखिन्छन् । यहाँ एक थरि भारत विरोधी र अर्को थरि भारत पक्षधरको रूपमा देखिन्छन् । एउटा क्रिकेट हुँदा त नेपाली–नेपालीबीचको सामाजिक सञ्जाल तातिन्छ । सुवेदी भन्छन्, “युद्ध हुँदा यसले नेपाललाई दिर्घकालीन रूपमा असर गर्छ । हामीले चीनभन्दा भारतको कन्फिडेन्स जित्नु पर्छ । यदि हामी चीनको पक्ष लिन्छौं भने त्यसले नेपालको हित गर्दैन । क्रिकेट जस्तो होइन युद्ध । नेपालले चीनले नराम्रो नै गरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । मोदीको त उसकै अगाडि हामी पुत्ला जलाउन पनि सक्छौं ।”
वास्तवमा नेपालले भारतको पक्ष लिने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक हुनेछ । भारत र चीनबीचको आफ्नै तनावको मूल कारण सन् १९६२ को युद्ध हो । भारत–चीन बीच सन् १९६२ को युद्धमा चीनको जित भए पनि उसले धोका दिएर आक्रमण गरेको आरोप लागेका कारण ऊ एक पटक फेरि युद्ध गरेर जित्न चाहन्छ भने भारत त सौझै चीनसँग उक्त युद्धको बदला लिन तत्पर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारत–चीन युद्ध आई लाग्दा नेपालले तटस्थता अपनाउनुको विकल्प छैन । नेपालले शान्तिको पक्ष लिएर अडिग भएर बस्नु नै नेपालको नियति हो ।
तर भारत–चीनको वर्तमान तनावको मूल कारण क्षेत्रीय समस्या हो, जो एक प्रकारले नेपालसँग समेत जोडिएको देखिन्छ । पूर्वी–दक्षिणी एसियामा चीन र भारत दुई ठूला र सामरिक शक्ति भएका देश हुन् भने अफगानिस्तानदेखि कम्बोडिया र माल्दिभ्ससम्मका दर्जनौं यस्ता देश छन्, जो विपन्न, गरिब र निरिह अवस्थामा छन् । ठूलो माछा–सानो माछाको जस्तो अवस्था छ । जम्मु काश्मिर र भुटानको अवस्था भिन्न छ । जम्मु काश्मिर भनेको भारत र पाकिस्तान विभाजनको शेष समस्या हो । तर भुटान एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । भुटानमाथि आईपरेको अतिक्रमणको समस्यालाई नजर अन्दाज गरेर नेपालले अतिक्रमणकारीको पक्षधरता लिने कोसिस गर्नु हुँदैन ।
चीन आफैं अहिले भारतसँग युद्ध गर्न तैयार छैन । चीनले श्रीलंकासँग समुन्द्री बन्दरगाह हम्बनटोटा विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि १.१ अर्ब डलरको संझौता गरेको छ । बन्दरगाह चिनियाँ सेनाले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि संझौता पछाडि धकेलिए पनि श्रीलंकाले उक्त क्षेत्रमा चीनले व्यापारिक कारोबार मात्र गर्ने विश्वास दिलाएको छ । श्रीलंकाले उक्त रकमबाट विदेशी ऋण तिर्ने बताएको छ ।
भारत–चीन युद्धको संभावनाको कुरा गर्दा त्यहाँ अरू पनि पक्ष यथा अमेरिका, जापान, उत्तर कोरिया सक्रिय छन् । अमेरिकाले पाकिस्तानविरुद्ध भारतलाई मद्दत गर्न थालेको छ । जापान भारतसँग समुद्रमा सैन्य अभ्यास गरी रहेको छ । यसै सेरोफेरोमा उत्तर कोरियाले अमेरिकाको पछिल्लो अन्तरदेशीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई सफल भन्दै अमेरिकाका लागि ‘कडा चेतावनी’ दिन उक्त परीक्षण गरिएको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई “उत्तर कोरिया शासकको अविवेकी र खतरनाक कदम” भनेका छन् । अमेरिकाले यसैबीच रुस, इरान र उत्तर कोरियालाई एउटै श्रेणीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाउने धारणा व्यक्त गरेको छ । यस कुराले पृथ्वीमा फेरि अर्को ध्रुवीकरणको गर्भधारण गराएको लाग्न थालेको छ । संसारमा हतियारको होडबाजी निकै बढी सकेको आलोकमा युद्ध अवश्यंभावी देखिए पनि शक्ति सन्तुलन भई नसकेसम्म युद्ध नमच्चिने कुरामा ढुक्क भएर बस्नुपर्छ ।