राजविराज , ७ माघ । नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला सरकारले भने ,भूमि नमिचिएको प्रष्ट पारेको छ । नेपाल सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पर्सामा भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेको प्रष्ट पारेको हो ।
’वीरगञ्ज सिर्सिया क्षेत्रमा नदी सिमानाले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण कुनै कुनै स्थानमा नेपालको भनी बुझिएको भूमि भारततर्फ र भारत भनी बुझिएको भूमि नेपालतर्फ पर्ने गएको अर्थात् Cross Border Occupation भएको भए तापनि यसबाट एक देशले अर्को देशको भूमि मिचेको भन्ने भनाईमा सत्यता नहुने र सञ्चार माध्यमहरुमा आएबमोजिम उक्त क्षेत्रमा ५० विगाहा भूमि भारततर्फ पर्न गएको भनाईमा समेत सत्यता नरहोको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नदीको बहाबमा आएको परिवर्तनका कारण यताउता परेको भूमिबारे तथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ ।
’सिर्सिया क्षेत्रमा लापुर्जा उपलब्ध गराइएको केही जग्गा भारततर्फ पर्न गएको हो । यसैगरी भारततर्फको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न गएको व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’यसरी स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण एक अर्कोतर्फ पर्न गएका जग्गाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’
सीमामा हराएका र जीर्ण भएका पिलर मर्मत र निर्माणका क्रममा लालपुर्जा भएकै नम्बरी जग्गा समेत भारततर्फ पर्न गएको भन्दै जग्गा धनीले विरोध गरेपछि नापी विभाग काठमाण्डौको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली वीरगन्ज पठाएकोे हो ।
काठमाण्डौंबाट पठाएको नापी विभागका निर्देशकद्वय अनिल मरासीनी र दामोदर ढकाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोलीले विवादित छपकैयाको सीमामा शनिबार बिहान पुगेर त्यहाँ गाडिएका नयाँ पिलरहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमन पश्चात आईतवार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै सिमा विबाद हल्ला मात्र भएको जनाएको छ । यता नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीका अनुसार सन् १८१६ देखि १८७५ सम्म दुवै देश बीच भएका चारवटा सन्धि र सम्झौता अनुसार स्ट्रिप म्यापका आधारमा चितवन, पर्सा र बारामा क्षतिग्रस्त पिलरको मर्मत र हराएका स्थानमा नयाँ कुल एक हजार आठ सय ७० मुख्य र सहायक पिलर राख्ने काम भइरहेको छ । पर्सामा मात्रै तीन सय ४० वटा पिलरकोमर्मत र तीन सय ६९ वटा नयाँ पिलर निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।