काठमाडौं । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् ।
आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रतिनिधि सरस्वती लामाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश ल्याएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वैशाख १५ गते ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं ।’
बैठकले सिफारिस भएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
