राजबिराज । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई जना सांसदले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका छन्।
नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गरेको चौधरीको दाबी छ।
नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि आइतबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
उनलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गरेका छन्। कैलाशलाई समर्थन गर्दै सांसद जोशीले आफूहरूको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिन आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी पर्नुमा नाउपाभित्रका सत्ताको आशक्ति मात्रै कारक छैन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को असन्तुष्टि पनि यसमा मिसिएको छ।
गत फागुन २४ गतेदेखि नाउपामा कलह छ। गत पुस २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म चलेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले अभिलेख अद्यावधिक गरिदिएन।
नाउपाले गत माघ २९ गते दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्ति हुनाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ माग गरेको थियो।
चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा टेकेर फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो। अधिवेशनबाट बाहिरिइसकेकी रञ्जिता नेतृत्वकै पुरानो कमिटीमा नाउपा फर्कियो।
पुरानो तदर्थ कमिटी २१ सदस्यीय छ। पुरानै कमिटी सक्रिय बनेपछि नाउपाभित्रको विवाद भुसको आगो बन्न थाल्यो। संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीमा विभक्त नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्ला नाउपाबाटै अलगअलग मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गत चैत २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चैत २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका थिए।
मुख्ममन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने समय आइतबार अपराह्न ५ बजे सकिँदै थियो।
बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले त्यसमा समर्थन जनाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीको भावभंगिमाबाट असन्तुष्ट नेता नेपालले पुराना सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए।
यसअघि पटक–पटक भएका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर सहमति जनाएकोमा आइतबार कुरा फेरेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालले बताए।
‘यसअघि ओलीजी, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीका बीचमा भएको छलफलमा हामीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो। तर आज बिहान उहाँहरूले कुरा फेर्नुभयो,’ भूसालले भने, ‘त्यसपछि हामीले हामी पुरानो सहमति कायम हुनुपर्नेमा दृढ छौं, तपाईंहरूको निर्णय के हो भन्नुहोला भनेर निस्केका थियौं, उहाँहरूको खबर आएको छैन।’
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेकोबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘सुदूपश्चिममा के–के भइरहेको छ, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हेरिरहेका छौं। त्यहाँ भइरहेको घटनाक्रमबारे हामीलाई औपचारिकरूपमा थाहा छैन,’ उनले भने।
तर उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने संविधानको रक्षाका लागि फरक बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेससँग साथ खोज्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा कांग्रेससहितको सरकार बन्छ।’
एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घराज सोडारीले अहिले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरे पनि आफूहरू छलफलको क्रममा रहेको बताए।
‘संघको गठबन्धनमा हामी पनि छौं। नागरिक उन्मुक्ति पनि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाकै दुई सांसदको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ। हामीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सहयोग गरेका छौं। अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दै नाउपाका कैलाश चौधरीले एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन व्यक्त गर्ने बताए। ‘बहुमत पुग्छ भनेर त हामीले दाबी पेश गरेका छौं। पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट दाबी पेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी चल्ने भनेको विधिबाट हो।’
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका सांसद कैलाशले यसो भने पनि बहुमत सांसद भने रेशमतिर खुलेका छन्। रेशमका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मण किशोरका पक्षमा चार जना सांसद खुलेका छन्।
नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन्। प्रदेश सभाको कार्यालयले सांसद पद रिक्त रहेको सूचना पनि सुनाएको थियो। यसविरूद्ध सांसद गिरी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता गर्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। गिरीले धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूलाई न्याय मिलेको बताइन्।
उनको पद थमौती भए लक्ष्मणको पक्षमा पाँच जना सांसद हुनेछन्। कैलाशको पक्षमा उनी र सांसद टीका थापामात्रै हुने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमबाट सत्ता गठबन्धमा संकटको सुत्रपात भएको छ। गत फागुन ३० गते पछिका पटकपटक छलफलमा सुदूरपश्चिममको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्।
तर नाउपाभित्र कलह चुलिँदै जाँदा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार जोगिने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं पहल थालेका थिए।
उनले नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठ र अध्यक्ष चौधरी दुवै जनासँग छलफल गरे। नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सुदूरपश्चिममा गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रयत्न गरे।
त्यसैको प्रभावस्वरूप मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्यो। उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बन्ने बाटो खोलिदिए।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि अपमानित महसुस गरेको एकीकृत समाजवादी रेशमको कित्तामा उभिन पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गर्ने र माधवकुमार नेपाललाई साक्षीमात्रै बनाउन खोजेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए। उनकाअनुसार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनिए पनि एमालेलाई नै मत हाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
‘नेकपाकालका दुई अध्यक्षजसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँहरू पहिले बसेर निर्णय गर्ने र त्यसमा माधव नेपालले समर्थन जनाउने भएपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ नै,’ ती नेताले भने।
नाउपा संसदीय दल विभाजित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सांसदहरूलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सनाखतका लागि लाइन लगाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको कांग्रेस सांसद प्रकाश बमले बताएका छन्।
‘संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरसहित हामीले २८ सांसदको समर्थन बुझाएका छौं। लाइन लगाउने निर्णय जुन हुन खोजिरहेको छ, यो सरासर गलत छ, संविधानको विपरीत छ। मुख्यमन्त्रीका रूपमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई नियुक्ति दिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सुदूरपश्चिम संसदीय दल विभाजित नरहेको बताइन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय गठबन्धनअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्ने प्रतिक्रिया दिइन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एउटै हो। अरू बाहिरबाट साथीहरू आएर नाउपा पार्टी हो भनेर मिलेर अरू कोहीसँग जानुहुन्छ भने त्यसको जबाफदेही हामी हुने छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘संघीय गठबन्धनअनुसार नाउपा अघि बढ्छ। आइतबार बिहान पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर आएका छौं।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेशराज ढुंगानाले मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेकाले अध्ययनको क्रममा रहेको बताएका छन्।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई दाबी परेकोले आवश्यक परेको खण्डमा सासंदहरूको सनाखत गराउने संकेत गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ।
कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भने यसको ‘परकम्प’ संघीय सरकारसम्म आउन सक्छ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा तत्कालीन गठबन्धनबाट ‘विद्रोह’ गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालानिट केदार कार्कीसहित ८ जना सांसदले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का ३९ सांसदको सहयोगमा सरकार बनाएका थिए।
उक्त कदमले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा समस्या ल्याएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कोइरालाले तीन बुँदे सहमति नै गर्नुपरेको थियो।
पछि सत्ता गठबन्धनले नै कार्की नेतृत्वको कोशी सरकारलाई समर्थन गरेपछि एमालेले सरकार छाडेको थियो।
गत फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्दा प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रकरण पनि एक कारण भएको उल्लेख गरेका थिए।
समाचार एजेन्सीको सहयोमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
