काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ ।
०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गरिरहने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि महाराजगञ्जमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय पनि भएको थियो ।
यसलाई फेरि प्रहरी प्रतिष्ठानकै मातहतमा ल्याइने भएको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर एक सय पन्ध्र मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
