काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने भएको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाउन लागेका हुन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यमध्ये ३ जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थालाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य सरोकार रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्र्रतिपक्ष दलका नेतासहित ६ सदस्य हुन्छन् ।
तत्कालिन सरकारले १२ फागुन २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिले ८ साउनमा विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा आधारसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । जसको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशलगायत रिक्त दर्जन बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाटै कानुन संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर राष्ट्रपति पौडेललाई विगतमा आफैंले स्थापित गरेको नजिरले अध्यादेश जारी गर्ने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने भएको हो ।
यता संसद छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले बोलाइसकेको सदन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि विपक्षीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
यसबारे राष्ट्रपतिले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए ।करिब २ घण्टाको छलफलमा दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको अध्यादेश पनि हुबहु आएको भन्दै त्यसबारे के निर्णय लिने भन्नेबारे पौडेलले सोधेका थिए । संविधानविद्हरूले भने संविधानको सीमामा रहेर कदम चाल्न उनलाई सुझाएका थिए ।
यद्यपी सात अध्यादेश भने जारी भइसकेका छन् । जसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, खरिदसम्बन्धी अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश र नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्।