काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनअघि बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान थियो
त्यसैले राष्ट्रपतिले सोमबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
तर, सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि केही परिमार्जनबिना अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुन: राष्ट्रपतिको पठाएको थियो ।
सरकारबाट पुन: सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आठ ओटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
जसमध्ये सात अध्यादेश यसअघि नै जारी भइसकेका छन् । जसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, खरिदसम्बन्धी अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश र नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्।
सरकारले बोलाइसकेको सदन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि विपक्षीहरूले चौतर्फी विरोध समेत जनाएका थिए।
यसबारे राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । करिब २ घण्टाको छलफलमा दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको अध्यादेश पनि हुबहु आएको भन्दै त्यसबारे के निर्णय लिने भन्नेबारे पौडेलले सोधेका थिए । संविधानविद्हरूले भने संविधानको सीमामा रहेर कदम चाल्न उनलाई सुझाएका थिए ।