जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत ७६ जना लेखा समूहका कर्मचारीको हालै गरिएको सरुवा विवादमा परेको छ। कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल, राजनीतिक दबाब र प्रतिशोध भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन तथा कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गरेका छन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा हुनुअघि अर्थमन्त्री तथा उनको सचिवालयबाट पटक–पटक टेलिफोन गरी सम्पर्कमा आउन दबाब दिइएको थियो। तर, मन्त्री र सचिवालयको फोन बेवास्ता गरेका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरुवा गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झाले प्रदेशभरिका लेखा समूहका कर्मचारीलाई फोन गरी सरुवा रोक्न रकम माग गरेको आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार रकम नदिने कर्मचारीलाई अपायक स्थानमा र रकम बुझाउनेलाई पायक तथा आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि यस समाचारमा समेटिन सकेको छैन।

दुई वर्ष अवधि नपुगेका कर्मचारीसमेत सरुवामा

कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ मा रहेको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत दुई वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन्।

अवकाशको नजिक पुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीहरूका अनुसार सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत एक लेखा कर्मचारीको अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि उनलाई सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै, अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालय धनुषा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय धनुषालगायतका कार्यालयमा सरुवा गरिएको दाबी गरिएको छ।

पारिवारिक अवस्थासमेत बेवास्ता गरिएको आरोप

सरुवामा मानवीय तथा पारिवारिक अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय लहानमा कार्यरत पाँचौँ तहका एक कर्मचारीको सन्तान अपाङ्गता भएको र उनकी श्रीमतीसमेत लहानमै कार्यरत रहेको अवस्थामा पारिवारिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सिरहा सदरमुकाममा सरुवा गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ मा कर्मचारी सरुवा गर्दा विभिन्न मानवीय तथा पारिवारिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पुरानो आरोप फेरि सतहमा

कर्मचारीहरूले शाखा अधिकृत अंशुकुमार झामाथि यसअघि पनि महोत्तरीस्थित सिँचाइ कार्यालयका लेखा कर्मचारीको सरुवाका क्रममा रकम असुलेको आरोप लागेको दाबी गरेका छन्।

उक्त विषयमा तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवसमक्ष गुनासो पुगेको र झाले स्पष्टीकरणसमेत दिनुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। तर, त्यसपछि भएको प्रशासनिक कारबाही तथा त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उनीहरूको दाबी छ।

हाल पुनः सरुवाको क्रममा आर्थिक चलखेलको आरोप उठेपछि अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

सात दिनभित्र हाजिर हुन दबाब दिएको आरोप

सरुवा भएका कर्मचारीहरूले बरबुझारथ तथा बाटोको म्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत बेवास्ता गर्दै सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झाले टेलिफोनमार्फत सात दिनभित्र रमाना भई नयाँ कार्यालयमा हाजिर नभए सम्बन्धित कार्यालयको खाता रोक्का गरिदिने भन्दै धम्की दिएको आरोपसमेत कर्मचारीहरूको छ।

कर्मचारीहरूले भने प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११२ तथा नियमावलीको नियम ४२ मा बरबुझारथ र बाटोको म्यादसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै त्यसविपरीत सात दिनभित्रै हाजिर हुन दबाब दिने कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

लेखा कर्मचारीको सरुवाले आर्थिक प्रशासन प्रभावित हुने चिन्ता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारीको सरुवा गरिँदा प्रदेशको आर्थिक प्रशासन प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी मिलान तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एकैपटक ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारी सरुवा गरिएको छ।

यसले कार्यालयको आर्थिक कारोबार, हिसाब मिलान, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘गलत सूचना’ दिइएको आशंका

सरुवा प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा मुख्यमन्त्रीलाई समेत गलत सूचना दिइएको हुनसक्ने आशंका कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले आफूअनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।

कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर गर्न, आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको भनिएका कर्मचारीमाथि प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्न र भविष्यमा सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।

सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारमा कर्मचारी सरुवाजस्तो नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामै आर्थिक चलखेल, राजनीतिक दबाब र प्रतिशोधको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारको सुशासन र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।