काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ११ वर्ष पुग्यो । शान्ति प्रक्रिया थालनी भए यता नेपालल पनि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २१ लाई विश्व शान्ति दिवसका रुपमो मनाउँदै आएको छ ।

यद्यपि, शान्ति दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएका विद्यालयलाई नै आतंकित बनाइन्छ । दोस्रो दिन मञ्चमा संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार समाजमा मेलमिलाप सिर्जना गर्ने गरी शान्ति र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने उद्घोष हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन मुलुकको कार्यकारीबाट गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने उद्घोष दोहोरिन्छ । राजनीतिक, सामाजिक वृत्तमा मुलुकको कार्यकारीको उद्घोषलाई लिएर कटु आलोचना हुन्छ ।

मुलुकको ध्यान राजनीतिक तर्क वितर्कमा केन्द्रित गरिन्छ । संविधान जारी भइसकेकाले मुलुक विकास प्रगति पथमा गयो भन्नेहरुको समेत कमि छैन । तर, नयाँ एकिकृत जनक्रान्ति भनिरहेकाहरुले अझै द्वन्द्व रुपान्तरण भएको छैन भन्दछन् ।

संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको परिकल्पना गर्न सकिने तथा त्यसको अभ्यासमा जान सकिने पाठ नेपाली जनताले २०६२–०६३ पछि मात्रै सिकेका हुन् । अन्ततः संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक थियो । तर, त्यो ऐतिहासिक दिनलाई कालो दिनका रुपमा पनि मनाइएको हेरियो ।

यस्तै, गला मिलाएर संविधान जारी भएको खुसीयाली साँटेका दलहरुले नै छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रम गरी वर्षगाँठ बनाए । त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई सम्झेको साह्रो मात्रै भयो । अन्य दिन कुनै दल विशेषको नेताको पक्षमा स्वस्फुर्त र्याली निस्कन्थे । तर, असोज ३ गते स्वस्फुर्त र्याली देखिएनन् । आ–आफ्नो पार्टीको शक्ति प्रदर्शन देखियो । मुलुकको कार्यकारीले सैनिक मञ्चमा सेनाको टुकडि अघि वक्तव्य दिए । जनसहभागिता शून्यप्रायः थियो ।

दलहरु आफैले गरेको व्यवस्थाहरुको वेवास्ता गर्ने क्रममा पूर्ण विराम लगाएकै छैनन् । मुलुक र जनतालाई सार्वभौम राख्न एवं अधिकार सम्पन्न बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरियो ।

महिलालाई अधिकार दिन महिला आयोग, दलितलाई अधिकार दिन दलित आयोग, मुस्लिमलाई अधिकार दिन मुस्लिम आयोग, जादिवासी जनजातीका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व आदी इत्यादी । त्यति मात्र होइन तत्कालिन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पीडक दुवैलाई न्याय दिन भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग पनि बन्यो । कार्यविधि समेत तयार भइसक्यो । आयोगले अबको एक महिना भित्रमा उजुरी लिएका जिल्लाहरुमा पुगेर छानविन सुरु गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

यस्तै, नियमित मुद्दा हेर्न नियमित अदालत, विषेश मुद्दा हेर्न विशेष अदालत, भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न छुट्टै आयोग, भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । यि निकायहरु कुनै सौख र बाध्यताले बनाइएका होइनन् पनि । तर, त्यसको विशेषता र कार्यविधि स्वयं निर्माताहरु विर्सदै गएका छन् ।

सत्तामा हुँदा मात्र जिम्मेवारी ठान्ने र सत्ता बाहिर रहँदा बेखबर बन्ने शैली नौलो होइन । पुरानै हो । यद्यपि, पछिल्लो समय त्यसले एउटा परिपाटीकै रुप लिएको छ । दलीय रवैया बढेको छ । निषेध र दाउपेचले मलजल पाएको छ । जस कारण लाभग्राहीले पाउनु पर्ने सेवा समयमै पाइरहेका छैनन् । सेवामा गति आएको छैन । लाभग्राहीलाई दिग्भ्रमित पारिएको छ । अर्ध चेतन लाभग्राही अचेत भएका छन् ।