सभामुखले संसद् बैठकमा छलफलको मिति मात्र तोक्ने आइतबारको कार्यसूची रहेकोले थप कारबाही अगाडि बढ्न केही समय लाग्न सक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
बुधबार दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने समय बिहीबार विशेष कारण जनाउँदै आइतबारका लागि सारिएको थियो।
त्यसै बमोजिम उक्त प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
निर्णायक
आइतबारको कार्यसूचीबारे संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले भने,”सभामुखले तोकिए अनुसार हाउसमा कार्यसूची राखिएको छ। सभामुखले अब कुन, कुन दिन यो विषयमा छलफल हुन्छ भनेर उहाँले दिन तोक्नुहुन्छ।”
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने र त्यसमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने भएकोले कांग्रेसको आधिकारिक धारणा नआएसम्म प्रक्रिया लम्ब्याइने माओवादी केन्द्र र एमालेको योजना रहेको कतिपय नेताले बताएका छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारीले आफूहरु कांग्रेसको औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए।
उनले भने,”कांग्रेसको सहमति नलिइकन दर्ता भयो। एउटा गल्ती त्यही नै भयो। अब कांग्रेसको सहमति नलिइकन फेरि छलफल थाल्नु पनि भएन। त्यो छलफल थालेपछि कि त छलफल नै लम्ब्याएर पाँच-सात दिनसम्म लैजानुपर्यो। छिटो गर्ने हो भने त काँग्रेसको पनि सहमति चाहिन्छ।”
सभामुखले मिति तोकेको दिनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएपछि उक्त प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ।
सिफारिस समितिले काम शुरु गरेको ३० दिनभित्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। -वीवीसी नेपाली