भारतले दिन चाहेपनि नेपालले लीन मान्दैन : अंसारी

पंकज झा

नेपाल र भारतबीच पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा अवस्थित कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा किसानहरुलाई दिइने मुआब्जा सम्बन्धी भएको सम्झौताका बाबजुद हालसम्म सप्तरी, सुनसरी र सिरहा जिल्लाका पाँच हजार बढी किसानहरु धानबाली मुआब्जाबाट बन्चित रहेका छन् ।

कोशी ब्यारेज निर्माण तथा कोशी नदिको बहावलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन १९९४ मा कोशी नदीको मुख्य वहाव (मेन स्ट्रिम) मा पर्ने नेपाली किसानहरुको जग्गाको धानबालीको मुआब्जा भारतले नेपाल सरकार मार्फत किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने सम्झौताको हाल व्यसठी वर्ष वित्नै लाग्दा समेत पाँच हजार बढी किसानहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
झण्डै सात वर्ष अघिबाट सम्झौता अनुसारको मुआब्जा प्राप्त गर्न कोशी पिडित उत्थान समाजले खोजिनीति थालेपछि सप्तरी, सिरहा र सुनसरी जिल्लाका गरी ७ हजार ६ सय ६३ विग्हा ८ कट्टा २ धुर जग्गाको धानबाली मुआब्जा दिइनुपर्ने नेपाल–भारत सम्मिलित टोलीले निष्कर्ष निकालेको समेत वर्षाे वितिसकेको छ ।
विक्रम सम्बत २०११ सालतिर रहेको जिमेन्दारी प्रथाबाट प्राप्त रसिद संकलन गरी मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरी लाइजिङ कार्यालय विराटनगरमा सम्पूर्ण कागजात बुझाइए पश्चात सो सम्बन्धमा भारतको सुपौल जिल्ला स्थित कोशी प्रोजेक्ट सितको समन्वय पश्चात सो सम्भव भएको कोशी पिडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारीले बताए ।
सन् १९५४ मा कोशी नदीको मुख्य वहावमा पर्ने धानबालीको मुआब्जा रु पाँच प्रति विग्हा प्रति वर्षको दरले उपलब्ध गराइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
कोशी पीडित समाजले घचघच्याई राख्दा प्रमाणीकरण भएका उक्त जग्गाको मुआब्जाका लागि हालको दररेट कायम गर्ने सिचाई विभागले तत्कालिन सप्तरी, सुनसरी र सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको पत्राचार अनुसार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित बैठकले प्रति विगहा एक लाख ५ हजार प्रतिवर्ष धानबालीको दररेट कायम गरेको थियो ।
सोही दररेट अनुसार कोशी योजना विरपुरका तत्कालिन चिक इन्जिनियरले पत्र संख्या ३४५२ मार्फत जल संशाधन विभाग पटनालाई सन १९–१०–२०१२ मा ५० करोड २९ लाख १० हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ भारतीय मुद्रा किसानहरुलाई मुआवजा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी पत्राचार समेत गरेको वर्षौ वितेको कोशी पीडित उत्थान समाजका सल्लाहकार हासिम अन्सारी बताउँछन् ।
कोशी–गण्डकी संयुक्त कमिटि र सरोकारवाला निकायहरु बीच काठमाडौं र पटनामा गरी दुई पटक भएको बैठकमा समेत नेपाली किसानहरुको धानबाली मुआब्जा कुटनितिक तरिकाले नेपाल सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने जल संशाधन विभाग पटनाले निर्णय समेत गरिकेको कागजातको नक्कल देखाउँदै सल्लाहकार अंसारीले आक्रोश व्यक्त गरे ।
भारत सरकारले नेपाली किसानहरुलाई सम्झौता अनुसारको मुआब्जा दिन तयार रहेपनि नेपाल सरकारको लापरवाहीका कारण किसानहरु हाल सम्म मुआब्जाबाट बन्चित रहेको आरोप समाजका अध्यक्ष अंसारी लगाउँछन् ।
अंसारी भन्छन ‘मुआब्जा दिन भारत तयार छ, नेपाल सरकारले आफ्नो किसानहरुको धानबालीको मुआवजा लिन हाल सम्म कुटनैतिक पहल गरेन ।’
यसैबीच सो सम्बन्धमा पूर्व सांसद नागेन्द्र झा सांसदहरु मानपुर चौधरी, सरेन्द्र यादव, तेजुलाल चौधरी, अमर मण्डल, लक्ष्मी चौधरी लगायतका गरी दुई दर्जन बढीको संख्यामा सिंचाई मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा तीन दिन पूर्व डेलीगेशन गई जानकारी गराइएको समाजका अध्यक्ष अंसारीले बताए ।
दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पहल थाल्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन समेत दिएतापनि मुआब्जा पाउन किसानहरु अझ कति कुर्नु पर्ने निश्चय नरहेको अध्यक्ष अन्सारी बताउँछन् ।