काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदका उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवलाई नैतिक पतन भएको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पीडित पुन्द्र नारायण सिपलियाले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको कानून अनुसार उपसभामुख यादवलाई कारवाही गर्नको लागि सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
सिपलियाले उपसभामुख यादव विभिन्न नैतिक पतनदेखि, जग्गा जमिन सम्बन्धि मुद्दामा दोषी भएकाले चाँडै उनलाई पदमुक्त नगरिए आफु आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सिपलियाले भने,‘सानोलाई कानून हुन्छ, ठुलोलाई हँदैन, यो देश गरिबको लागि होईन, हामीले कसरी बाँच्ने ? अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेको व्यक्तिलाई उच्चपदमा बस्न दिने कस्तो काननु हो यो देशको ? तत्काल कार्वाही नगरे आमरण अनसनमा बस्छु ।’
पीडितद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ
म जिल्ला सप्तरी गा.वि.स.१ नं.जोगिनियाँ वडानं.५ बस्ने सिताई सिपलिया को छोरा पुन्द्र नारायण सिपलिया हुँ । मैले जिल्ला सप्तरी गा.वि.स.१ नं.जोगिनिया वार्ड नं.७ वस्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकातर्फबाट व्यवस्थापिका संसदको समानुपातिक सदस्य तथा व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले नैतिक पतन देखिने अपराध गरेको अदालतबाट प्रमाणीत भएकोले निजलाइ सविधान बमोजिम पदमुक्त गर्न सभामुख समक्ष निवेदन गरेकोमा मेरो निवेदनमा सुनवाइ नभएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेपनि सबैधानिक इजलाश गठन नगरी सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा लम्काएर पृष्ट पोषण भएकोले तपाइहरु समक्ष सार्व्िजनक गर्न यो प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छु । उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले नैतिक पतन देखिने अपराध गरेको अदालतबाट प्रमाणीत भएको व्यहोरा निम्नानुसर अनुरोध गर्दछु ।
गंगा प्रसाद यादव २०७० सालमा सम्पन्न संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तर्फबाट समानुपातिक सभासदमा मनोनयन भएका थिए, २०७२साल अशोज ३ गतेका दिन जारी भएको नेपालको संविधानको धारा२९६ (१) बमोजिम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएपछि, ऐ.धाराको उपधारा (३) बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ । भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विपक्षी गंगाप्रसाद यादव रुपान्तरीत व्यवस्थापिका संसद तथा संघीय संसदको सदस्य रहेकोमा कुनै विवाद छैन । विपक्षी गंगा प्रसाद यादव व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुखको निर्वाचनमा विपक्षी गंगा प्रसाद यादव निर्वा्िचत भई वर्तमान व्यवस्थापिका संसद तथा संघीय संसदको उपसभामुख वहालवाल उपसभामुख भएपनि विपक्षी गंगा प्रसाद यादव नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगको कसुरमा सजाय पाएको र अदालतबाट तोकिएको कैद भुक्तान नगरी फरार रही वसेको व्यक्ति हो ।
नेपालको संविधानको १३७ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलाशले नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको संघीय संसद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र संवैधानिक इजलासको रहेको हुँदा, संघीय संसदका सदस्यको अयोग्यता अन्तर्गत को धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, व्यक्ति संसद सदस्य रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेको र निज संघिय संसदको सदस्य हुन सक्ने योग्यता नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८९ को देहाय (ख) बमोजिम निजको संसद सदस्य पद रिक्त हुने भई संसद सदस्य रहन नसक्ने भएकोले धारा ९१ को उपधारा (६) को देहाय (क) र धारा २९९ को उपधारा (६) को देहाय (ख) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुख पद रिक्त हुने भएकोले यस प्रयोजनको लागि संविधानको धारा ९० बमोजिम संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुनगएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संघीय संसद सदस्य के कसरी अयोग्य भएको हो भन्ने विषय यस प्रकार छ ।
विपक्षी गंगा प्रसाद यादवले जिल्ला सप्तरी १ नं.जोगीनियाँ वार्ड नं.५ वस्ने वच्चालाल सुनरैत यादवको भोग चलन तिरो भित्रको विभिन्न कित्ताको जग्गा सर्वे नापी नभई गाउँ व्लकमा रहेको जग्गाको २००८ सालको रसिदलाई २०२८ सालको वनाई मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट २०४१।४।४ मा रसिद लिएको र सो जग्गा आफ्नो देखाई रु.२००० थैलि राखी मिति २०४१।७।१५ गतेका दिन कुशुमलाल सुनरैतलाई वकसपत्र पारित गरी दिएकोमा त्यसरी आफ्नो हुदै नभएको जग्गा आफ्नो देखाई झुठा कागज वनाई लिनु दिनु गरेकोमा वादी बच्चालाल सुनरैत यादव विपक्षी गंगाप्रसाद यादव समेत भएको सम्बत् २०४४ सालको फौ.पु.नं.३०।४१० को जालसाज मुद्दामा तत्कालिन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०४५ साल आश्विन ३ गतेका दिन कसुरदार ठहराई विपक्षी गंगा प्रसाद यादवलाई रु.२५० जरिवाना हुने ठहरी अन्तिम निर्णय भएको छ ।
गंगा प्रसाद यादवलाई श्सप्तरी जिल्ला अदालतबाट र तत्कालिन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज वेंच समेतबाट वादी तथा पुनरावेदक जोगेन्द्र प्रसाद मगरदैता यादव र विपक्षी गंगा प्रसाद यादव समेत भएको सम्वत् २०४१ सालको फौ.पु.नं.३२८ को कुटपिट मुद्दाको २०४३ साल भाद्र १७ गतेका दिन फैसला हुदां रु.३६ जरिवाना र १८ दिन कैद हुने गरि फैसला भएको छ । सो अनुसार सप्तरी जिल्ला अदालतको लगत नं.२० मा कायम रहेको छ । त्यसैगरी वादी चुन्नी माझी यादव,प्रतिवादी गंगा प्रसाद यादव भएको कुटपिट मुद्दामा जरिवाना रु.१६।६७ र कैद दिन ९, भएको र सोकुरा सप्तरी जिल्ला अदालतको लगत नं.६८ मा कायम छ । आजका मितिसम्म कैद असुल भएको छैन् ।
उक्त कैद र जरिवाना असुली गर्नका लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिति २०७१ । ०८ । १७ गतेका दिन च.नं.३३१ बाट विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतलाइ पत्राचार भएपनि आजका मितिसम्म कैद र जरिवाना असुल भएको छैन् । यसरी कैद र जरिवानालागेको व्यक्तिलाई राज्यले उपसभामुख मानि रहने र राज्यकोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त भई रहेको अवस्था र स्थिति छ ।
यसरी किर्ते जालसाजको कसुर गरेको अपराधमा सम्मानित अदालतबाट जरिवाना भई कसुरदार कायमभई रहेको र अर्कोतर्फ कैद भुक्तान नगरी फराररही रहेको व्यक्ति नेपालको व्यवस्थापिका संसदको सदस्य रहनु कानूनी शासनको सिद्धान्त र नेपालको संविधान तथा सम्मानित अदालतबाट भएको निर्णयको परिपालना एंव कार्यान्वयन नभएको विद्यमान अवस्थामा गंगा प्रसाद यादव जलासाजमा सजाय पाएको कसुर निम्नानुसार नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग भएकोले निजलाई अयोग्य रहेको निर्णय गरीपाउन सर्वोच्च अदालतमा निम्नानुसार निवेदन गरेको छु ।
(क) नेपालमा आजका मितिसम्म नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग यही हो भन्ने कतै पनि कानूनी व्यवस्था र परिभाषा नभएपनि यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा व्यख्या सहित नजिर समेत स्थापित भएको छ यसै सन्दर्भमा नैतिक पतन भनेको सन्दर्भमा ने.का.प.२०६०अंक ५ पृष्ठ ३६८, नि.नं.७२१५ राम एकवाल साह विरुद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा समेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट व्यख्या हुँदा, चलनचल्तीको अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत चरित्र हुनु इमान्दारिता सहित सामाजिक अस्मिता विरुद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ, यस शब्दावलीको प्रयोग विशेषतः नीच, अधर्म, चरित्रहीनता तथा दूराचारीताको लागि हुने गरेको भएतापनि यथार्थमा यस शब्द भित्र नैतिकतासंग सम्बन्धि व्यापक र विविध प्रकृतिको अवधारणाहरु पर्नसक्ने हुँदा सबै सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सबै प्रयोजन र स्थितिको लागि यसशब्दलाई परिभाषितगर्न सम्भव नदेखिने भनि व्यख्या भएकोछ ।
(ख) नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालनगर्नु पर्नेछ । भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अंगिकार गरी जालसाज मुद्दालाई पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दाको रुपमा व्यख्या गरी जालसाज मुद्दाका कसुरदारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग मानि भएको सजायलाई सदर गर्ने गरी भएको पैmसलाको प्रतिलिपि यसै साथ छ, सोको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । ः–
सम्बत २०५४ सालको फौ.पु.नं.१७७३ को झापा जिल्ला गरामनी गा.वि.स.वडा नं.६ डाँडा गाउँ बस्ने अभिवक्ता प्र.प.न.२००को तुलसी प्रसाद (उपाध्याय) पौडेल विरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषद अनुशासन समिती, ने.वा.ए.भवन रामशाहपथ काठमाडौं समेत भएको जालसाज किर्तेमा सजाय पाएको व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेको, भन्ने मुद्दामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट मिति २०५९ भन्ने मुद्दामा २०५९ साल फागुण १२ गतेका दिन भएको फैसला हुँदा, किर्ते जालसाजमा सजाय पाएका अभिवक्ता तुलसी प्रसाद पौडेललाई प्रचलित कानून व्यवसायी ऐन०२५को दफा ८मा नैतिकपतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतवाट सजाय पाएको व्यक्ति कानून व्यवसायीको रुपमा दरिन अयोग्य हुने भनि जालासाज मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको भन्ने कानून व्यवासयी परिषद्को निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतलेसदर गरेकोहुँदा सर्वोच्च अदालतको व्यख्या आधारमा निज गंगाप्रसाद यादवले जालसाज मुद्दामा सजाएको हुँदा निजले नैतिकपतन हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
(ग) अदालतले किर्ते वा जालसाजमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको कसुर मै सजाय पाएको भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १४ को उपनियम(१) को देहाय (घ), पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८को नियम १६ को उपनियम (१)को (घ) र सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम २५ को उपनियम (७) मा रहेको कानून व्यवसायी वा लिखत दर्ता गर्न आउने व्यक्तिबाहेक अरुले मस्यौदा गरेको लिखतमा सो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ, मैले घूस, कीर्ते वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको छैन भन्ने व्यहोरा र आप्mनो नाम, थर र ठेगाना लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा स्पष्ट रुपमा जनाई सो ठाउँमा र अन्य प्रत्येक पृष्ठमा सही गरेको हुनुपर्छ ।” भन्ने व्यवस्थाले अदालतले पनि किर्ते वा जालसाजमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार मानि आएको देखिन्छ ।
(घ) उल्लेखित प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे अनुसार विपक्षी गंगा प्रसाद यादवले किर्ते जालसाज गरेको कसुरमा सजाय पाएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यसरी किर्ते जालसाजमा सजाय पाई सकेको व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको भनि गरेको सजायलाई सदर गर्ने गरी सम्बत २०५४ सालको फौ.पु.नं.१७७३ को मुद्दामा फैसला गरेकोबाट समेत गंगा प्रसाद यादवले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिदैन ।
सम्बद्ध कानूनी र संविधानको व्यवस्था यस प्रकार छ ।
गंगाप्रसाद यादव नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर (किर्ते जालसाज) मा सजाय पाएकोले निजको संसद सदस्य हुने योग्यता नै नपुग्ने भएकोले निज संसद सदस्य हुन पाउने योग्य नभएकोले संसदस सदस्य नरहने र संसद सदस्य नरहने व्यक्ति सभामुख समेत नरहने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।
(क) नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१)को देहाय (ग)को व्यवस्थाः
देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्यहुन योग्य हुनेछः–
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(ख) नेपालको संविधानको धारा ८९ को देहाय (ख) को व्यवस्थाः
देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–
(ख) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) नेपालको संविधानको धारा ९० को व्यवस्थाः
९० सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
(घ) नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) को व्यवस्थाः
९१ (६) देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखकोपद रिक्त हुनेछ । (क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
(ङ) नेपालको संविधानको धारा २९९ को उपधारा ६ (ख) को व्यवस्थाः
२९९(६) देहायको कुनैअवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः–
(ख) व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा,
व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुख पद रिक्त हुने संवैधानिक आधारः–
सविधानको धारा २९६(१) बमोजिम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको र ऐ.धाराको उपधारा (३) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ । भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा ८७बमोजिम संसद सदस्यको लागि चाहिने योग्यता विपक्षी गंगा प्रसाद यादवको नभएकोले नेपालको संविधानको धारा २९९ को उपधारा(६)को देहाय(ख)बमोजिम संसद सदस्य रहन नसक्ने भएकोले व्यवस्थापिका संसदको उपसभामख पदबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक आधार स्पष्ट छ ।
माँग दावी
विपक्षी गंगा प्रसाद यादव किर्ते जालसाजको कसुर अपराधमा सजाय पाएकोले निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाएको प्रष्ट भएकोले निजको अयोग्यता सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेकोले त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । भन्ने नेपालको सविधानको धारा ९० को संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को देहाय (ख) बमोजिम क्षेत्राधिकार भएको यस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम निर्णय भई विपक्षीलाई भएको कैद समेत असुल हुनेगरी संविधानको कार्यान्वयनगरी रुपान्तरण भएको व्यावस्थापिकासंसद सदस्यता अयोग्य ठहरगरी व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुख पदबाट निजगंगाप्रसाद यादवलाई वरखास्तगरी वरखास्त भएका मितिसम्मको राज्यकोषबाट पाएको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक समेत असुलउपरगरी उपसभामुखको पदरिक्त गरीपाउँ ।
साथै प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाटै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग जालसाज मुद्दामा सजाय भएको र विपक्षीलाई कैद भएको अन्तिम फैसला समेत कार्यान्वयन नभएको हुँदा निज कैद लागेका व्यक्ति राज्यकोषबाट सेवा सुविधा र सुरक्षा समेतपाई रहने भएकोले राज्यकोषको दुरुपयोगहुने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजलाई व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा उपसभामुखको हैसियतले कुनैकाम नगर्नु नगराउनु जिम्मेवारी नदिनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलाश सञ्चालन)नियमावली,२०७२को नियम१९(४) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेतजारी गरीपाउँ ।
उक्त मुद्दा २०७२ साल मा३ महिनामा दर्ता गरेपनि सर्वोच्च अदालतबाट ढीला सुस्ति गरेको र व्यवस्थिपका ससदले पनि कुनै चासो नलिएको कारण वेथिति भएको छ । नैतिक पतन देखिने अपराध गरेको व्यक्तिले राज्यकोषबाट तलव भत्ता पाइरहेको छ । रिपोटर्सकल्वबाट