काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालसहित तीस दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्याय नबुझाउने र बुझाएपनि तोकिएको मिति भित्र नबुझाउने तीस वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
स्पष्टिकरण सोधिएका दलमा सरकार समर्थित र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने समेत छन् । ढिलो गरि विवरण वुझाएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी सहित १२ दल र अहिले सम्म विवरण नवुझाएका १८ राजनीतिक दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । सरकारलाई सर्मथन गरेको संघीय समाजबादी फोरम नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थारुहट, लगायत दलले समेत आय व्यायको विवरण ढिलागरि बुझाएका छन् ।
यसै, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एउटै कित्तामा उभिएका छन् । सरकारले गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय फिर्ता लिन माग गदैं उनीहरु एउटै कित्तामा उभिएका हुन ।
भट्टराई र यादवले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा निर्वाचन घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारको यस निर्णयबाट देशलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको दिशामा धकेलेको टिप्पणी ती पार्टीहरुको छ ।
१९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३१ गते गर्ने सरकारले सोमबार साँझ निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन मिति घोषणाको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको नजाउँदै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी पहिले संविधानका त्रुटीहरु सच्याउँदै सर्वस्वीकार्य बनाउन र अन्य मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
६ बुँदे विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने, प्रदेश मातहत स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गरी बाँकी भूगोललाई जनसख्ंयाको आधारमा स्थानीय तह बनाइनुपर्ने, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग छन् ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनको परिणामस्वरुप प्राप्त केही महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।