काठमाडौं- पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र तहसनहस बन्दै गएको पाइएको छ । सहकारी ऐन बलियो नहुनु र सहकारीकर्मीहरुको चरम लापरबाहीले यो क्षेत्र तहसनहस बन्दै गएको हो । यसरी सहकारी क्षेत्र तहसनहस बन्दा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैँया समेत धरापमा परेको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार, बलियोे र पारदर्शी रूपले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरू यतिबेला धमाधम खारेजीमा पर्न थालेका छन् ।
विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को असार मसान्तसम्म ३ सय ९९ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका हुन् ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा कसुरका घटना बढ्न थालेपछि खारेजीको संख्या बढ्न थालेका हुन् । केही डिभिजन कार्यालयहरूले भने सहकारी संस्थाहरूको खारेजीसम्बन्धी विवरण विभागमा अहिलेसम्म पनि पठाएका छैनन् ।
अघिल्लो वर्ष ४ सय ५३ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका थिए । गत वर्ष सबैभन्दा बढी धनकुटा जिल्ल्लाका सहकारी संस्थाहरू खारेजी भएका छन् ।
यस जिल्लामा ६८ वटा सहकारी संस्थाहरूको खारेजी भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम कास्की, ललितपुर र धादिङबाट २/२ वटा सहकारी संस्थाहरूको खारेजी भएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुुर, काभे्र, नुवाकोट, तनहँु, पाल्पा, कपिलवस्तु, जुम्ला र बैतडी जिल्लामा कुनै पनि सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छैनन् । त्यस्तै, सुनसरीमा ८ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका छन् ।
बाँकेमा १४ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, कैलालीमा ८ वटा, इलाममा ७ वटा, मोरङमा १२ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छन् । त्यस्तै, धनकुटामा २४ वटा, धनुषामा १० वटा, सर्लाहीमा १३ वटा, रौतहटमा १३ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै, खारेजीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूमा बारा जिल्लाका २६ वटा, पर्साका ३९ वटा, मकवानपुरका ८ वटा, बागलुङका २७ वटा र स्याङ्जाका नौवटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, नवलपरासीमा तीनवटा, रूपन्देही जिल्लाका १२ वटा, बर्दियाका १४ वटा तथा सुर्खेतका ५३ वटा संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, डोटी जिल्लाका ७ वटा र कञ्चनपुरका १२ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका छन् । सरकारले एकातिर सहकारीहरूको खारेजी तीव्र बनाएको छ भने अर्काेतिर नयाँ दर्ता पनि घटाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०७३ सम्म १० वर्षको अन्तरालमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता संख्या क्रमशः घटेको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९ सय ३६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ हजार ४ सय ८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका थिए । पछिल्लो समयमा सहकारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ ।
सहकारी संस्थाहरूले बैंकले भन्दा ब्याजदर बढी दिने तथा आफूले राखेको पैसाको स्रोत पनि खोल्न नपर्ने भएकाले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । सहकारीसम्बन्धी कडा कानुनको व्यवस्था नहुँदा आकर्षणसँगै यस क्षेत्रमा मनोमानी पनि उस्तै रूपले बढेको छ ।
सहकारी नियमन गर्ने निकाय यतिबेला चुस्तदुस्त छैनन् । मन्त्रालय आफ्नै शुरमा छ भने विभागले पनि आफू मातहतका निकायलाई चुस्तदुस्त बनाउन नसक्दा थप सिर्जना उत्पन्न भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
