काठमाण्डौ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि वैशाख पहिलो सातासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने भएको छ ।
चैत अन्तिम सातासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने योजना बनाएको मोर्चाले वैशाख पहिलो सातासम्म म्याद दिएको हो । पछिल्लो पटक त्यतिबेलासम्म पनि सहमति नभए दोस्रो साताबाट मधेसमा अन्दोलन गर्ने मोर्चाको चेतावनी छ । सरकारलाई समय दिदैँ कुर्दै मधेसी मोर्चा राजनीतिक वृतमा चर्चा चलेको छ ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शुक्रबारदेखि मोर्चा र सरकारबीच औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल केही नभएको बताए । ‘अब आन्दोलनबाहेक अरू विकल्प छैन,’ महतोले भने, ‘हामी निर्वाचनमा जान चाहेका छौं, तर सरकारले मधेसको आवाज लत्याएर निर्वाचन गर्न खोज्दैछ। यसले मुलुकको हित गर्दैन।’
एक महिना ढिलोचाँडो निर्वाचन गर्दैमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि एक साताअघि र अहिले मोर्चा र सरकारबीच अझ दुरी बढेको बताए । ‘सहमतिका लागि सरकारको इच्छाशक्ति छैन । अन्योल झन् बढेको छ उनले भने ।
सीमाकंनलाई संघीय आयोगले मिलाउने गरी नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले संविधान संशोधन गराउने ग्यारेन्टी गर्न नसकेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि सरकारले मोर्चालाई पाँचबुदे प्रस्ताव पठाएको थियो ।
जसमा नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाबारे संविधान संशोधन गर्ने, सीमाकंनको विवाद मिलाउन अधिकारसम्पन्न संवैधानिक संघीय आयोग बनाउने र यसले जतिसक्दो चाँडो विवाद मिलाउने उल्लेख थियो । यसका लागि संसदबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता पारित गर्नेसमेत सरकारको प्रस्ताव थियो ।
दुई नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि मतदान गर्न नदिने व्यवस्था राख्नेसमेत सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले बनाउने नियम, कानुन र स्थानीय तहको कामकारबाही संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरित नहुने भनी व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
