काठमाडौं । सप्तरीको राजविराजमा ५ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको संसदीय छानविन समितिले ठहर गरेको छ ।
समितिले मृतकका परिवारलाई राहत दिन र घटनापछि बिस्थापित भएका एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत फागुन २३ गते एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा राजविराज भन्दा ३ किलोमिटर उत्तर पर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित आमसभा बिथोल्न खोज्ने मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भएको झडपमा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
घटनाको छानविन गर्न संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कांग्रेस सांसद मुख्तार अहमदको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले घटनास्थल र मृतकहरुको घरमै पुगेर घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै सुरक्षा निकाय, मधेसी मोर्चा, एमाले र जिल्लास्थित अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।
संसदीय समितिले एमालेको मेची महाकाली अभियान मधेसमा प्रवेश गर्ने नदिने र निषेधको व्यवहार देखाउने मोर्चाको गतिबिधि अलोकतान्त्रिक रहेको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति नभई गोली चलेको, मृतकमध्ये कतिपयको छाती, टाउको र पेटमा गोली लागेको र घाइतेको पनि घुँडाभन्दा माथि गोली लागेको देखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।
सप्तरी घटनापछि एमालेको जिल्लास्तरीय नेताहरु विस्थापिपत भएकाले उनीहलाई निर्वाध रुपमा घर फर्किन र आफ्ना जीवनयापनगर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सदस्य बसुन्धरा रोकायले बताइन् ।
उपसमितिले जथाभाबी गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउन र अब यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सचेत गराएको छ । सप्तरी घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन उपसमितिले समितिमा बुझाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
