
काठमाडौं । मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच भएको सहमतिले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना बढाएको भए पनि त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले चुनावको सम्भावना क्षीण बनाएको छ । नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न तयार नहुने र मधेसकेन्द्रित दलहरू संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने भएकोले सहज निर्वाचनको सम्भावना क्षीण भएको हो ।
एकातिर घोषित मिति ९वैशाख ३१ र जेठ ३१० मै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर भइरहँदा तराई–मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना बनाउन सरकारले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहको संरचना नै नबनाईकन निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता आफैँमा हास्यास्पद बन्न पुगेको छ ।
यसै साताको सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा दिएको वक्तव्यले चुनाव सम्पन्न हुनमा बाधा पर्ने सङ्केत दिएको थियो । मंगलबार एमालेले संशोधन प्रस्ताव र दुई चरणमा निर्वाचन गर्न भएको सम्झौताको विरोध गर्दै संसद्को बैठक अवरुद्ध तुल्याएपछि संशोधनको सम्भावना घटेको छ ।
परिस्थिति निर्वाचनको प्रतिकूल देखिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको मनस्थिति जसरी भए पनि चुनाव गराइछाड्ने प्रकारको भएकोले वैशाख ३१ गते गराउने भनिएको स्थानीय निर्वाचन कुनै न कुनै रूप र स्तरमा सम्पन्न हुने सन्देश प्रवाहित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘महान् उपलब्धिहरू गुम्ने’ खतरा बढेको कुरामा मधेसकेन्द्रित दल र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि दुवै थरी शक्तिहरूले आ–आफ्नो ‘नाक जोगाउँदै’ चुनावमा जाने मानसिकता बनाएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो । घोषित चुनाव नगराइँदा ‘सङ्घीयता र गणतन्त्र नै गुम्ने खतरा’ रहेको ठान्ने प्रचण्डले मधेसकेन्द्रित केही नेतालाई आफ्नो कुरामा सहमत गराउन सफल भएको ठानेका छन् ।
त्यसैले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानसम्म पु¥याउन मात्र सक्दा पनि मधेसकेन्द्रित समूहहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने विश्वास प्रचण्डमा पलाएको थियो । उता केपी ओलीलाई पनि उपलब्धि गुम्ने खतरा देखाएरै प्रचण्डले पहिलेभन्दा मत्थर तुल्याइदिएको बुझिन्थ्यो । एमालेको पक्षमा देशभरि चुनावी लहर आएको देख्ने एमाले नेताहरू चुनाव सम्पन्न हुँदा आफ्नो स्थिति सर्वाधिक बलियो हुने ठानेर पनि उनीहरूमा पहिलेको भन्दा लचकता आएको थियो ।
मधेसकेन्द्रित समूह र एमाले नेताहरूसँगको रहस्यमयी संवादपछि प्रचण्डमा निर्वाचन हुने विश्वास पलाएको बुझिन्छ । सक्ने जति ‘उपलब्धि’ किस्ताबन्दीमा हासिल गर्दै जाने र अन्ततः मधेसलाई बेग्लै स्वायत्त भूक्षेत्र बनाइछाड्ने दीर्घकालिक योजनामा रहेका मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरूमा यसपटकको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने विश्वास बढेको थियो ।
मधेसकेन्द्रित नेता र सत्तारुढ पक्षले संशोधनका पक्षमा कुल ३९२ मत पुगिसकेको हिसाब गरेका छन् । नेपाली काङ्गे्रस ९२०७०, माओवादी ९८१०, राप्रपा ९३७०, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह ९४३०, फोरम लोकतान्त्रिक ९१८०, नेकपा संयुक्त ९३० र तीन अन्य सांसद गरी संशोधनको पक्षमा कुल ३९२ सांसद देखिएका छन् । कदाचित ३९२ सांसद सङ्ख्या पु¥याए पनि दुईतिहाइ पुग्न थप ५ सांसद आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
सो अपुग मत कसरी पूर्ति हुने हो सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, सत्तारुढ दल तथा मधेसकेन्द्रित समूहहरूले हाल संशोधनको विपक्षमा रहेका सांसदमध्येबाट नै अपुग मत प्राप्त हुने विश्वास गरेका छन् । एमालेभित्रका मधेसी सांसदहरूलाई आफूतिर ल्याएर सङ्ख्या पु¥याउन खोजिएको हो या संशोधनको विपक्षमा उभिएको कुनै राजनीतिक समूहलाई नै सत्तारुढ पक्षले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने ठानेको हो– बुझ्न सकिएको छैन । हाल नेकपा एमाले, सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।
सत्तारुढ दल र मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई संशोधन प्रस्ताव पारित हुने विश्वासका साथ उनीहरूले वैशाख १५ गते शुक्रबार नै संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेका थिए र मधेसकेन्द्रित समूह तथा सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई वैशाख १५ गतेसम्म राजधानी नछोड्न आन्तरिक रूपमा ह्विप जारी गरिसकेका थिए । तर, एमालेले संसद्मा अवरोध गरेपछि वैशाख १५ गते नै मतदान कसरी हुन सक्ला भन्ने जिज्ञाशा सत्तारुढ पक्षका सांसदहरूमा पैदा भएको छ ।
नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारी योजनामा पनि उसले विरोध जनाएको छ । त्यस्तै, जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिनुपर्ने बजेटलाई संविधान संशोधन गरी पछि सार्न पनि एमाले असहमत रहेको छ ।
अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित नेताहरूले पनि सरकारसँग संविधान संशोधनमा मात्र सहमति बनेको, निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे कुनै सहमति नभएको धारणा सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्ने गरेका छन् । कदाचित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने मधेसकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत हुनेमा अझै शङ्का छ र संविधान संशोधन हुनेमा झनै शङ्का छ ।
यसरी एमाले र मधेसी दलहरूको विचार–अडान हेर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तथापि सत्तारुढ दलहरू निर्वाचन गराउन र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा ढुक्कजस्तै देखिएका छन् । निर्वाचनमा जानबाट पछि नहटेको देखाउन मात्र यो नाटक मञ्चन गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयले गर्न थालेका छन्, खबर घटना र विचारमा छ ।
निर्वाचन कसरी धरापमा पर्छ र नेताहरू कसरी स्केप हुन सक्छन्– व्यग्रतापूर्ण त्यसको प्रतीक्षा पनि एकथरीले गरिरहेका छन् । ‘उपलब्धि’को रक्षा गर्ने नाममा हुन लागेको निर्वाचन कदाचित सम्पन्न भइहालेछ भने पनि देशमा विद्यमान अन्योल र विवाद भने यथावत् रहने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । तर, हाल प्रदर्शन भइरहेको राजनीतिक प्रहसनको अन्त्य चामत्कारिक ढङ्गले भयो भने मात्र निर्वाचन हुने र तत्कालको अन्योल अन्त्य हुने सम्भावना छ ।