काठमाडौं । प्रदेश, प्रतिनिधिसभा चुनाव विस्तारै संकटमा फस्दै गएको छ । आवश्यक पूर्वाधारकालागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको समयसीमा नाघ्न थालेपछि निर्वाचनकालागि प्रस्तावित समय प्रभावित हुन सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा हुन लागेको हो ।
आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै असार १६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र यथाशीघ्र तिथी घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारलाई आयोगले समयसीमा तोकेरै निर्वाचनलाई आवश्यक पूर्वाधारको माग गरेको बताए । सरकारले केही गर्न खोजेको देखिएको छ ।
तर, हामीले दिएको समयसीमा नाघ्न थालेको छ,’ उनले भने ‘कानुनको उपलब्धता र निर्वाचन मिति यथाशीघ्र घोषणा भइदिए कामले तिब्रता पाउँथ्यो ।’ उनले आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै कमी नरहेको दावी गरे ।
आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेश र मसिंर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
मिति घोषणापछि आवश्यक तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन चाहिने कानूनी व्यवस्था नै छ । ८३ दिनको समयसीमा मात्रै दिएर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि आयोगले धेरै विषयको तयारीमा समयको चाप महसुस गरेको थियो ।
प्रस्तावित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले असार मसान्तभित्र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन माग गरेको थियो । तर, ती दुवै विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण साउन १५ भित्र र निर्वाचन मिति घोषणा साउन १६ भित्र भइसक्नुपर्ने आयोगको माग छ ।
तर, सरकारले साउन ५ गते मात्रै २१ दिनको अवधि दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले शनिबारसम्म काम थालिसकेको छैन । उनीहरुको सपथसमेत भइसकेको छैन ।
आयोगको सदस्यमा नियुक्त माधव अधिकारीले आयोग गठनको कुरा समाचारमा सुन्नुबाहेक सरकारका तर्फबाट कुनै पत्र वा कार्यादेश (टीओआर) नपाएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
