काठमाडौं, साउन । नेपाल प्रहरीका डिआईजी सुदीप आचार्य र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बिच गम्भीर मतभेद देखिएको हो ।
आचार्यले गृहमन्त्रीले अगाडि सारेको प्रहरी संरचना अवधारणामा गम्भीर असहमती जनाउँदै गृहमन्त्रीको प्रस्तावले विखण्डन निम्त्याउने टिप्पणी गरेका हुन ।
गृह मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे मार्गचित्रमा महानगर र उपमहानगरमा महाननगर प्रहरी, सहरी क्षेत्र र विकसित नगरपालिकामा नगर प्रहरी, सहरोन्मुख नगरपालिका र गाउँपालिकामा ग्रामीण प्रहरी र हिमाली गाउँपालिकामा हिमाली प्रहरी वर्गीकरण गरी संरचना र संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
यसमा असहमती जनाउँदै आचार्यले ‘नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरी’ जस्ता नाम राख्दा विखण्डन निम्त्याउने टिप्पणी गर्दै संघीय संरचनामा जाँदा यस्तो नाम नराख्न भनेका हुन ।
गृहमन्त्रीले डाकेको छलफलमा सहभागी प्रहरी अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि प्रावधान हटाउनुपर्ने, अवकाशको उमेर अवधि ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु-याउनुपर्ने, पदावधिको प्रावधान संशोधन गरेर आइजीको ४ बाट ३, एआइजीको २ र डिआइजीको ५ वर्ष राख्न सुझाव दिएका थिए ।