काठमाडौं — भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलाई नेपालबाट स्वागत गरिएको छ ।
नेपाल स्थित बिभिन्न राजनीति दलहरुले गोप्य रुपमा पत्र लेखेर भारत सरकारलाई बधाई दिरहेको भएतापनि राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किसोर यादवले उक्त निर्णयको औपचारिक रुपमै स्वागत गरेका हुन् ।
यादवले औपचारिक रुपमै त्यसको स्वागत गरेको हो । ‘भारतीय प्रत्येक निर्णयमा नेपालको पनि सरोकार हुन्छ, किनकी त्यहाँको प्रत्येक गतिबिधिको असर नेपालमा पनि पर्दछ तसर्थ यो स्वागतयोग्य निर्णय हो यादवले भने कश्मीरको नाममा अलगाववाद र आतंकवादले प्रसाय पाइरहेको थियो र त्यसको असर नेपालमा पनि थियो भारतको यो निर्णयले अलगाववाद र आतंकवादमाथी तालाबन्दी भएको छ ।
एक चीन नीती जस्तै हामि नेपाली जनता एक भारत नीतीको पक्षमा रहेको भन्दै यादवले भने हामि खासगरी तराई मधेशका जनता उक्त आतंकवादको चपेटा पर्ने खतरा थियो तर अब उक्त कुनैपनि संभावनामाथी तालाबन्दी भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री सहित सबै बधाईका पात्र हुन् वर्षौंदेखि अड्केर रहेको कश्मीर मुद्दा अब भने समाप्त भएको छ । अब विश्व शान्तीमा भारतले एक कदप थपेको छ ,उनले भने भारतको यो निर्णयले कश्मीरी जनतामा समेत खुश्याली छ । ‘अब कश्मीरमा विकासको लहर आउने छ’ उनले भने कश्मीरको नाममा भारतका भइरेको आतंकवादी र अलगाववादी गतिबिधिमा रोक लागेको छ र त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुने छ ।’
आतंकवादको कुनै राष्ट्रियता, धर्मजात हुदैन तर्सथ विश्व शान्तीका लागि पनि यो साकारात्मक पहल हो । कीनकी आतंकवादबाट कसैलाई हित हुदैन यसबाट पुरै विश्व नै चपेट परेको हुन्छ यादवको भनाई रहेको छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (ए) को प्रावधान हटाई जम्मू(कश्मीर तथा त्यसबाट अलग्याइएको लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । यस ठोस कदमसँगै जम्मू(कश्मीर तथा त्यसबाट अलग्याइएको लद्दाख क्षेत्रलाई एउटा नयाँ पहिचान र सम्मान मिलेको छ । यादवको भनाई रहेको छ ।

एउटै देशभित्रका बेग्लै झण्डा, संविधान र नेतृत्व कायम रहनु र देश विखण्डनका नारा तथा गतिविधिले पश्रय पाउनु कुनै पनि संप्रभुतासम्पन्न देशका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर्सथ पनि यो स्वागतयोग्य निर्णय भएको यादवको भनाई रहेको छ ।
यादवले भने ‘अनावश्यक कुरामा लम्बे चौडे वक्तव्य दिएर नथाक्ने नेपालको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मित्रराष्ट्र भारतका शत्रुहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी यस मामिलामा धारण गरेको मौनता रहस्यमय मात्र होइन, घोर आपत्तिजनक समेत छ । नेपाल सरकारको यो मौनता एउटै देशभित्र दुई बेग्लै झण्डा, फरक संविधान र फरक नेतृत्व तथा देश विखण्डनका गतिविधिको सक्रिय मौन समर्थन पनि हो ।’