ललिता साह
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार संघीय संसद्का पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख , राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
महासंघका सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय विभेदकारी भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन र विषयलाई संसद्मा उठाइदिन आग्रह गरिएको हो ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष ले सरकारले आर्थिक नाकाबन्दीको शैलीमा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । उनले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारीप्रति पनि महासंघ गम्भीर रहेको बताइन् ।
“देशमा संघीयता, लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि निरन्तर खटिएका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्दै संरक्षण गरिनुपर्छ,” उनले भनिन् । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राख्न नहुने महासंघको माग रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
महासंघले स्वतन्त्र प्रेसबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन संसद्भित्र सशक्त आवाज उठाइदिन पदाधिकारीहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले मिडियाप्रति सरकारको पछिल्लो प्रवृत्ति असह्य बन्दै गएको टिप्पणी गरे । उनले समस्या समाधानका लागि महासंघ र सरकारबीच थप संवाद आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी सभामुख अर्यालले आन्दोलनभन्दा संवाद र समाधानतर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिए । सञ्चार मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“हरेक नयाँ सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ,” उनले भने, “तर अहिलेको सरकार नियन्त्रण होइन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको दाबी गर्छ । यसमा पत्रकार महासंघसहित सबै सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग आवश्यक छ ।”
महासंघले यसअघि पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।







